१ चैत, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक महासंघसँग गरिएको ५५ बुँदे सहमतिले स्थानीय तहको अधिकार नखोस्ने स्पष्टिकरण दिएका छन् ।

आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले शिक्षक महासंघका माग पूरा गर्ने क्रममा संघीय प्रणालीलाई हस्तक्षेप नगर्ने सहमति गरेको पनि बताएका छन्। शिक्षामन्त्री र शिक्षक महासंघबीच ९ फागुनमा भएको सहमतिका कतिपय बुँदाले शिक्षामा स्थानीय तहले पाएको अधिकार कटौती हुने भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका थिए ।

कुनै पनि प्रकारको स्थानीय तहको अधिकार संघले लिन चाहँदैन । संघमा रहेको अन्य थप अधिकार पनि स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने गरेर कानुनी प्रावधानको हामीले व्यवस्था गर्दैछौँ’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘‘संविधान, कानुनले स्थानीय तहलाई दिएको संघीयतासँगको कुनै पनि अधिकार संघ वा शिक्षा मन्त्रालयले लिन चाहँदैन ।