जेठ, २६ काठमाडौं । बञ्चरेडाँडाबाट बुधबार दिउँसो पक्राउ परेका संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानासहित तीन जनालाई प्रहरीले बिहीबार बिहान छाडेको छ।

प्रधानमन्त्रीले नै संघर्ष समितिसँग वार्ता गरी समस्याको निकास खोज्ने भनेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई छाडेको हो।
बुधबार बञ्चरेडाँडामा काठमाडौंबाट लगेको फोहोर फाल्न नदिएपछि प्रहरीले ढुंगानासहित श्रीकृष्ण बजगाईं र तपन उप्रेतीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। बुधबार दिउँसो २ बजेतिर समातिएका उनीहरूलाई रातभरि ककनी चौकीमा राखेर बिहीबार बिहान १० बजेतिर छाडिएको हो।

ककनी चौकीबाट छुटेर आएका संघर्ष समितिका संयोजक ढुंगानाले आफूहरूलाई बालुवाटारमा छलफलका लागि डाकिएको बताएका छन्। छलफलको समय भने तय भएको छैन।

‘बालुवाटारमा छलफल गर्न बोलाइएको छ भनेर हामीलाई छाडिएको हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामी अहिले बालाजुमा छौं। बालुवाटारबाट बोलाउने भनिए पनि कुन समयमा जाने टुंगो लागिसकेको छैन।’
उनीहरू स्थानीय सहमतिबेगर बञ्चरेडाँडामा काठमाडौंको फोहोर फाल्ने सरकारी निर्णयविरूद्ध आन्दोलित छन्।

मंगलबार ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन र बल प्रयोग गरेर फोहोर फालिएको थियो। कयौं स्थानीयलाई घरभित्रैबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
यही क्रम बुधबार पनि जारी रह्यो।

बुधबार काठमाडौंबाटै दुई सयभन्दा बढी प्रहरी टोली परिचालन भएको थियो। स्थानीयहरूले डाँडामाथि चढेर प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेका थिए। प्रहरीले पनि अश्रुग्यास प्रहार गरे। त्यस क्रममा केही प्रहरी र स्थानीय घाइते भएका छन्।

स्थानीयले फोहोर बोकेको टिपर बञ्चरे डम्पिङ साइट नपुगोस् भनेर बाटोमा विभिन्न अवरोध राखेका थिए। टिपर चालकहरू आफ्नो सवारी साधनमाथि क्षति पुग्न सक्ने भएपछि फोहोर नफ्याँकी फर्किए।

किन आन्दोलित छन् बञ्चरेका स्थानीय ?
सहरी विकास मन्त्रालयले सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई राखेर सोमबार बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्ने सहमति गरेको थियो। सम्झौता हस्ताक्षर गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई संलग्न गराइएको थिएन।

आफूलाई सोध्दै नसोधी जनप्रतिनिधिहरूले गुपचुप सम्झौता गरेको भन्दै स्थानीयले मान्न अस्वीकार गरेका छन्।

सरकारले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि सिसडोल र बञ्चरेका बासिन्दालाई विश्वासमा लिनु जरूरी थियो। मुख्य सरोकारवाला भनेको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरू संलग्न संघर्ष समिति हो जसले १७ वर्षदेखि निरन्तर यो मुद्दा उठाउँदै संघर्ष गरिरहेको छ।

सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने, माग सुन्नुपर्ने र विश्वास जितेर सम्झौता गर्नुपर्ने संघर्ष समितिसँग नै हो। जनप्रतिनिधिहरू भनेका यो मुद्दामा साक्षी किनारा मात्र हुन्।

संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगाना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको प्रतिनिधित्वविना गरिएको सम्झौतालाई ‘भुलभुलैया’ को संज्ञा दिन्छन्।
‘यो सम्झौताले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पहिल्यै घोषणा गरेको र बजेटमा समेत परिसकेका कार्यक्रम मात्र समावेश गरेर हामीलाई झुक्याउन खोजिएको छ, हामी यो सम्झौता मान्दैनौं।’

उनले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्ने बुँदाहरू सम्झौतामा नपरेको बताएका छन्।
उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्र यकिन गरी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थालनी गर्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख भए पनि प्रभावित जग्गा कसरी निर्धारण गर्ने, विज्ञ टोलीमा को को रहने, अधिकरण प्रक्रिया कहिलेबाट सुरू गर्ने लगायत प्रश्न सम्बोधन भएको छैन।

छ महिनाभित्र अधिग्रहण सुरू गर्ने कुरा छलफलमा आए पनि सम्झौतामा समय किटान गरिएको छैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अधिग्रहण सुरू गर्ने भनिएको छ तर त्यो प्रतिवेदन कहिलेसम्म प्राप्त हुन्छ, कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छैन।

‘सरकारले वातावरण विज्ञहरूसहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी पदाधिकारी र हामी संघर्ष समितिका प्रतिनिधिलाई राखेर प्राविधिक टोली गठन गर्नुपर्‍यो,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यो प्राविधिक टोलीले वातावरणीय मूल्यांकन गरेर डम्पिङ साइटबाट प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ।’
टोली गठन हुने समय, अध्ययनको अवधि र अधिग्रहण सुरू गर्ने समय सम्झौतामै किटान हुनुपर्ने उनले बताए।

यसबाहेक यो क्षेत्रमा रहेका गुठीका जग्गाहरू के गर्ने भन्नेबारे पनि सम्झौता मौन छ। यहाँका धेरै स्थानीय गुठीका जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् जसको लालपुर्जा उनीहरूसँग छैन। उनीहरूको जीविकाको मुख्य स्रोत त्यही गुठीका जग्गामा गरिने खेती हो। अधिग्रहण क्रममा गुठीका जग्गा सरक्क सरकारले लग्यो भने स्थानीयले केही पाउँदैनन्। उनीहरूको जीविका खोसिन्छ र मुआब्जा पनि हात पर्दैन। यसले उनीहरूको उठिबास हुने खतरा छ। सम्झौताले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ढुंगाना बताउँछन्।

त्यस्तै फोहोर संकलन गर्दा नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टयाउने र कुहिने फोहोरलाई मल कारखानामा लैजाने भनिएको छ। तर यो विषय पनि सम्झौतामा प्रस्ट छैन।

कुहिने फोहोर कहाँ स्टोर गर्ने, मल कारखाना कहाँ राख्ने लगायत विषय यकिन नभएसम्म कार्यान्वयनमा शंका रहने ढुंगानाको भनाइ छ।
‘यस्ता मल कारखाना खोल्ने कुरा हामीले विगतमा धेरै सुन्यौं,’ उनले भने, ‘जबसम्म यो यो ठाउँमा मल कारखाना खुल्छ, त्यसको व्यवस्थापन यसरी हुन्छ भनेर यकिन गरिँदैत तबसम्म हामीलाई भरोसा छैन।’

सरकारले साउन १ देखि नकुहिने फोहोर मात्र डम्पिङ साइटमा ल्याउने भने पनि त्यो बेलासम्म मल कारखाना खुलेन भने सम्झौताले स्वतः हावा खाने ढुंगाना बताउँछन्।

‘साउन १ देखि कुहिने र नकुहिने फोहोटर अलगअलग संकलन गर्ने त भनिएको छ तर त्यति बेलासम्म मल कारखाना खुलेन भने त्यो कुहिने फोहोर कहाँ लगेर राख्नेरु अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अबको ४० दिनमा मल कारखाना खुल्ने कुनै सम्भावना हामीले देखेका छैनौं। त्यो अवस्थामा फोहोर फाल्ने भनेको हाम्रै सिसडोल वा बञ्चरेडाँडामै हो। यो हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ उनले भने।

स्थानीय समुदायको रोजगारसम्बन्धी व्यवस्था पनि सम्झौताले नसमेटेकोमा उनले आपत्ति जनाए।
पहिले फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न हुने सवारी चालक, प्राविधिक, अनुगमनकर्ता, सहचालक, विज्ञ लगायत कर्मचारी नियुक्त गर्दा योग्यताअनुसार प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि सम्झौतामा त्यो कुरा परेको छैन। यसले सरकारको नियत प्रस्ट हुने ढुंगाना बताउँछन्।

जहाँसम्म सडक निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने सम्झौतामा उल्लिखित बुँदा छ, त्यो पहिले नै टुंगो भइसकेको उनको भनाइ छ।

‘बजेटको पुरानै लड्डू देखाएर अब हामीलाई झुक्याउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तीनपिप्लेबाट बञ्चरेसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न टेन्डर खुलेको पहिल्यै हो। मुड्खुबाट सोझै बञ्चरे आउने ट्रयाक पनि खुलेको छ। यी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नै हुन्। पुरानै कार्यक्रम देखाएर हामी मान्छौं भन्ठान्नु सरकारको भूल हो।’

अब के गर्ने त ?

‘संघर्ष समितिलाई समेत संलग्न गराएर यो सम्झौता पुनः तयार पार्नुपर्छ। यसमा प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, गुठी जग्गाको बन्दोबस्त, मल कारखाना स्थापना, स्थानीय रोजगारी लगायत हाम्रो सरकारका जुन जुन विषय परेका छैनन्, त्यो समय तालिकासहित उल्लेख भएर आउनुपर्‍यो,’ ढुंगानाले भने। सेतोपाटी बाट प्रकाशित