सांसदहरूले ठूला जलाशययुक्त आयोजना सरकारले आफ्नै बनाउन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसद गोकर्णराज विष्टले ठूला-ठूला जलाशय आयोजना सरकारले आफैं बनाएर मुलुकलाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउन माग गरेका हुन्।

लामो समयसम्म वर्षायाम र सुक्खायाममा बिजुली भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले बिजुलीको आवश्यकता पूरा गर्न जलाशययुक्त आयोजना सरकार आफैंले बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

११२ वर्षमा दुई हजार १७१ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन गरेको भन्दै उनले भने, ‘११२ वर्षमा हामीले दुई १७१ मेगावाटमात्र बिजुली उत्पादन गरेका छौं। ११२ वर्षको अवधिमा हामीले कुरा मात्र गरौं। कतै विकासको गफ गर्दागर्दै हामी समाप्त हुनेवाला त छैनौंरु’
उनले पश्चिम सेती र बूढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजना बेवारिसे बनेको भन्दै सरकारले आफैं बनाउनका लागि अग्रसर हुनुपर्ने बताए।

‘बाह्र वर्ष अगाडि मैले पश्चिम सेती मैले विदेशी कम्पनीको हातबाट सरकारको हातमा ल्याएको थिए। तर १२ वर्ष जुन ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो अहिले बेवारिसे अवस्थामा रहेको छ’, उनले भने, ‘बाह्र वर्ष अगाडि राज्यको स्वामित्वमा ल्याएको पश्चिम सेती बन्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रगति भएको छैन। कतै यसका पछाडि अवाञ्छित तत्व त जोडिएको छैन’

यस्तै, सांसद विष्टले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा जान नसकेको भन्दै बूढीगण्डकी आयोजना कति समयमा कुन मोडलमा बन्ने हो स्पष्ट हुनुपर्ने सरकारसँग माग गरे।

उनले १२ महिना कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउन सके भारतबाट खाद्यपदार्थ ३० प्रतिशत कटौती गर्नसक्ने भनाइ राखे।
यस्तै, सांसद दुर्गा पौडेलले सन्तुलित प्रकारले सबै मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन नभएको बताइन्।

उनले ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विदेशी कम्पनीलाई बनाउने दिने काम भइरहेकाले त्यसलाई रोक्दै सरकारले नै ठूला आयोजना आफैंले बनाउनुपर्ने बताए।

‘ठूला नदीनाला विदेशीलाई सुम्पने अनि सरकारले के गर्ने तरु’, उनले प्रश्न गरे, ‘गौरवशाली आयोजनालाई आफैंले बनाउनुपर्दछ।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सिक्टा सिँचाइ, रानी जमरा सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। रासस