तत्काल सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेभन्दा पनि यसको गति बढाउँदै लगिने भएको छ।
संघीय संसदको संयुक्त समिति राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विगतमा कम्पनीसँग भएको सम्झौता र हाल देशभर रहेका सवारी साधनका आधारमा पनि सतप्रतिशतमा नम्बर प्लेट जडान सम्भव नभएको जनाएको छ।

सरकारले २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरे पनि हाल ३७ लाख सवारी साधन छन्। मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पहिले ठेक्का सम्झौता भएभन्दा अहिले १२ लाख सवारी साधन थपिएको बताए।

उनले भने, अहिले सतप्रतिशत गर्ने नभएर नयाँ दर्ता हुने, नवीकरण हुने र नामसारी हुने सवारी साधनले नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानबाट सेवाग्राहीबाट उठ्ने सबै रकम कम्पनीलाई दिने नभएर केही रकम राजस्व संकलन हुने सचिव सिग्देलले बताए। कम्पनीले उठेको पैसाको ७० प्रतिशत लैजाने र ३० प्रतिशत राजस्वमा जाने उनको भनाइ छ।

नम्बर प्लेट जडान गर्दा मोटरसाइकलको क्षमताअनुसार दुई हजार ५०० देखि बढीमा तीन हजार ६०० रूपैयाँसम्म रकम तोकिएको छ। अहिले साउन १ गतेबाट अनिवार्य गर्न लागिएको नभएर गत वर्ष कात्तिकमा रापजपत्रमा क्रमशः जडान गर्दै जाने उल्लेख थियो।

सिग्देलले भने, अघिल्लो महिना आएको सूचनालाई सतप्रतिशतमा अनिवार्य र नभएमा जरिवाना भन्ने बुझियो। तर त्यो पहिले प्रकाशित गरिएको सूचना पुनः जानकारीका लागि दिइएको हो।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले २५ लाख नम्बर प्लेटमा छपाइ गर्दै कम्पनीले दिएपछि भुक्तानी गर्दै जाने बताए। गाडी, मोटरसाइकलमा कतिकति नम्बर प्लेट वितरण गर्ने भन्ने पहिले नै सम्झौतामा उल्लेख छ। यसबाट झण्डै दुई अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन हुने उनले बताए।

दक्षिण एसयामा नेपालबाहेक अरू देशहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भएको र विश्वमा ९५ प्रतिशत देशमा भएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए। उनले भने, यो बढी सुरक्षित र प्रविधिमैत्री हुँदा धेरैले प्रयोग गरिरहेका छन्।

नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशबीच भएको सन्धिका आधारमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा हुनुपर्ने महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन्। संसदबाट पारित सन्धिका आधारमा यी चार मुलुकमा सवारीसाधन स्वतन्त्र रूपमा आवागमन गर्न दिइने भन्ने छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को विसं २०७४ मा अनुसूची संशोधन भएर नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा हुने उल्लेख छ।

समितिका सभापति निरुदेवी जैरूले संविधानमा नै सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिको नेपाली हुने उल्लेख भएकाले नम्बर प्लेटमा पनि त्यो हुनुपर्ने बताइन्। नम्बर प्लेटका विषयमा उठेको सवालप्रति मन्त्रालय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।

समितिका सदस्य भीम रावलले सूचना प्रविधि बाहिरिने कुराप्रति सजग हुनुपर्नेमा जोड दिए। अहिले भारतका सवारी साधन सजिलै नेपाल आउने भए पनि नेपालबाट भारत जान गाह्रो रहेको उल्लेख गरे। रासस