१७ वर्षीया नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन अदालत आदेश दिएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले उनलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए।

शुक्रबार दुबै पक्षको बहस सकिएको हो। बहस सकिएसँगै अदालतले आदेश दिएको हो। आज सरकारी वकिल कृष्णा भण्डारीले जवाफी बहस गरेकी थिइन्।

बिहीबार प्रतिवादी लामिछानेको तर्फबाट ८ जना वकिलहरूले बहस गरेका थिए। चार जना वरिष्ठ अधिवक्ता र चार जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए।

सन्दीपको पक्षमा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद सापकोटा, लवकुमार मैनाली, सबिता भण्डारी बराल र रमणकुमार श्रेष्ठ छन्। अधिवक्ता सुवास पाठक, सुधा रिजाल, प्रवीण सुवेदी र अनुराग सुवेदीले पनि बहस गरेका थिए।

पीडित नाबालिगको पक्षबाट पनि सात जनाले बुधबार नै बहस गरिसकेका थिए। चार जना सरकारी वकिल र तीन जना अन्य वकिलहरूले बहस गरेका थिए।

सरकारी वकिलहरू लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरे, कृष्णा भण्डारी, सुरूबहादुर परियार र महेश खत्रीले बहस गरे।
पीडितको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शशि अधिकारी, अधिवक्ता सुनिता रेग्मी र शान्ति काफ्लेले बहस गरेका थिए।

त्यसपछि अधिवक्ता मुरारी सापकोटा र रोशनी घिमिरेले सन्दीपको पक्षमा बहस गरेका थिए।
सरकारी वकिलको कार्यालयले सन्दीप लामिछानेविरूद्धको मुद्दा सोमबार अदालतमा दर्ता गरेको थियो। प्रहरीले कात्तिक ४ गते नै उनीविरूद्धको अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन कार्यालयमा बुझाएको थियो।

सन्दीपविरूद्ध १७ वर्षीया किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो।
२४ दिन प्रहरी हिरासतमा राखी कात्तिक १४ गते उनलाई जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।

भदौ ६ गते उनी टी-२० खेल खेल्न केन्या गएका थिए। पीडित नाबालिगले आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्।

त्यतिबेला आरोपित लामिछाने केन्यामा थिए। उनी त्यहीँबाट क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) खेल्न वेष्ट इन्डिज गएका थिए। उनीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसक्दा पनि नेपाल नफर्किएपछि प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत् डिफ्युजन नोटिस पनि जारी गरेको थियो।

सन्दीप लामिछानेलाई प्रहरीले असोज २० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरीले उनीविरूद्ध मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १८ को करणीसम्बन्धी कसूरको दफा २१९ जबरजस्ती करणी गर्न नहुने शीर्षकमा अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसको उपदफा ३ को (घ) अनुसार १२ वर्ष सम्म कैद सजाय मागदाबी समेत गरेको छ।

उक्त उपदफाको (घ) मा १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्ष देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। सेतोपाटी बाट