माघ १७ काठमाडौं । १६ फागुन २०७७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालकै ठूलो र दक्षिण एशियाकै नमूना भनिएको चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको गृहजिल्ला झापामा शिलान्यास गरे । शिलान्यास कार्यक्रममा ओलीले आगामी ५ वर्षमा नेपालकै नमूना औद्योगिक पार्क बन्ने भन्दै यसबाट ४५ हजार जनालाई रोजगारी सृजना हुने घोषणा पनि गरे । सरकारले तीन वर्षमै चामत्कारिक ढंगले आर्थिक समृद्धि ल्याउनका लागि काम गरेको छ, ओलीले भनेका थिए अब देशमा बेरोजगारी हटेर औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको छ ।

चीन सरकारको सहयोगमा झापाको दमक नगरपालिका, गौरादह गाउँपालिका र कमल गाउँपालिकाका २२ सय बिघा जग्गामा निर्माण हुने भनिएको औद्योगिक पार्कमा नेपालमै विद्युतीय गाडी निर्माण सहित दर्जनौं निर्यातमुखी उद्योग खुल्ने र यो दक्षिण एशियाकै ठूलो औद्योगिक पार्क हुने भनिएको थियो । तर, शिलान्यास भएको २३ महिना बितिसक्दा पनि पार्क निर्माणको काम अघि बढेको छैन । तारबार गरेर फूल रोपिएको शिलान्यास पार्क फुको र रुखो बनेको छ ।

आगामी फागुन १६ गते शिलान्यासको दुई वर्ष पुरा हुने पार्कको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा दमक नगपालिकाका मेयर राम कुमार थापाले भने, हाम्रो १० वडामा पर्छ । बाटो हिंड्दा देख्छौं । उदघाटनपछि थप केही भएको छैन । अलपत्र छ । औद्योगिक पार्कका लागि स्थानीय तहसँग कुनै सल्लाह र छलफल समेत यसबीचमा नभएको मेयर थापाले बताए ।

पार्क निर्माणस्थल दमक १० का वडा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद भण्डारी पनि शिलान्यासबाहेक केही पनि नभएको बताउँछन् । औद्योगिक पार्कको कार्यालय सधैं बन्द अवस्थामा छ । ‘माथिको कुरा के छ थाहा छैन, स्पटमा केही भएको छैन, वडाअध्यक्ष भण्डारीले भने, म निर्वाचित भएर आएको ७ महिनामा कोही आएको पनि छैन, केही भएको पनि छैन ।

मुआब्जामा स्थानीयको गुनासो

पार्क बनाउनका लागि शिलान्यसको बेला जग्गा प्राप्तिको काम सकिएको भनिएकोमा बरु अहिले स्थानीयहरुले मुआब्जाबारे गुनासो गरिरहेको वडाअध्यक्ष भण्डारीले बताए । पहिले सरकारले एक लाख ५० हजार बिघा मुआब्जा दिने भनेको रहेछ, भण्डारीले भने, तर, यहाँका जग्गा धनीहरु आफ्नो जग्गाको मूल्य २ देखि २८ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने भन्दै असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ ।

पार्क शिलान्यास भएको कमल गाउँपालिकाको वडा ७ का अध्यक्ष पृथ्वीपति राईकाअनुसार पछिल्लो ७ महिनामा जम्मा दुई टोली पार्क स्थल पुगेका थिए । तीन महिना अघि लगानी बोर्डका अधिकारी बताउने केही मानिस आएका थिए, राई भन्छन्, त्यसअघि माटो परीक्षण गरेको भन्ने सुनिएको थियो । त्यसयता केही पनि प्रगति छैन । पार्क बनाउन शिलान्यस गरिएको शिला खुइलिएको उनले बताए ।

चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत निर्माण हुने घोषणा गरिएको औद्योगिक पार्क निर्माणले नेपाली अर्थतन्त्रको काँचुली फेरिने दाबी गरिएको थियो । चिनियाँ कम्पनी ह्लासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोईन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा पाएको पार्कमा ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्रिने भनिएको थियो ।

१६ असोज २०७६ मा लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनीसँग पार्क निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो भने १७ असोजमा लगानी बोर्डले ह्लासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई पार्कका लागि ६४ अबै रुपैयाँ भित्र्याउन स्वीकृति दिएको थियो ।

चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले लगानी, आकार र सञ्चालनपछि उत्पादनको हिसाबले यो पार्क नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र दक्षिण एसियाकै नमूना हुने बताएका थिए । पार्कमा सबै चरणमा गरेर विभिन्न प्रकारका ४९१ वटा औद्योगिक प्लान्टहरु रहने गुरुयोजना बनाइएको थियो । औद्योगिक पार्कमा मुख्य गरी पाँच प्रकारका उद्योग रहने र ती उद्योगलाई सहयोग गर्ने लजिस्टिक सहयोग र सूचना प्रविधि तथा तालिमका लागि छुट्टै दुई वटा पार्कहरु पनि रहने भनिएको थियो ।

होमअप्लाइन्सेसका सामानहरु उत्पादन गर्ने ह्वाइट गुड्स उद्योग, ढुवानीका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, टेक्सटायल तथा गार्मेन्ट उत्पादनको उद्योग, खाद्यान्न प्रशोधन र विद्युतीय सूचना प्रविधिका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु खुल्ने भनिएको थियो । पार्कमा विद्युतीय सवारी साधनदेखि मोबाइलसम्म निर्माण हुने र भारत र चीनका बहुराष्ट्रिय मोटर निर्माता कम्पनीले प्लान्ट लगाउन प्रस्ताव गरेको दाबी गरिएको थियो ।

नेपाल-चीन मैत्री औद्योगिक पार्कको डिजाइन
पछिल्लो प्रगति के छ ?

भारत, भुटान र बंगलादेशसँगको नजिकको नेपाली भूभागमा रहने पार्कमा विश्व बजारका प्रख्यात कम्पनीहरु भित्रिने निश्चित भएको पार्क व्यवस्थापनले दाबी गरेको थियो । २०७७ फागुन दोस्रो सातासम्म २६ त्यस्ता कम्पनी औद्योगिक पार्कभित्र रहने निश्चित भएको र बाँकी ९८ वटा प्रक्रियामा रहेको पार्कका अध्यक्ष थापाले बताएका थिए । वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउन, प्रविधि हस्तान्तरण गराउन, रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने र हाइटेक कम्पनीमार्फत नेपालबाट विश्व बजारमा उत्पादनहरु पुर्याउने पार्कको विशेषता हुने अध्यक्ष थापाको दाबी थियो ।

शिलान्यासकै बेला निर्माण कम्पनीले तयार पारेको पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम मूल्यांकनको चरणमा रहेको बताइएको थियो ।

‘प्रारम्भिक चरणमा काम थाल्न पुग्नेगरी जग्गा प्राप्तिको काम सकिएको छ । परियोजनाका लगि हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्रिसकेको र ६ चरणमा गरेर कूल ६५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ पार्क निर्माणका लागि भित्रिने छ,’ पार्कका अध्यक्ष थापाले दुई वर्ष अघि भनेका थिए । सोमबार यसबारे जिज्ञासा राख्दा थापाले औद्योगिक पार्कको काम भइरहेको र अब गति लिने प्रतिक्रिया दिए ।

शिलान्यास पछि पार्क बन्ने ठाउँमा सडक पुगेको र बिजुली आगामी महिनासम्म पुग्ने उनले बताए । यस्तै डीपीआर लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको पनि उनले बताए । नेपालमा सरकार फेरिएको, निर्वाचन भएको लगायतका कारण केही ढिला भयो तर काम अघि बढ्छ, अध्यक्ष थापाले भने, अहिले चीनमा नयाँ वर्षको बिदा छ । त्यो सकिएपछि कामले गति लिन्छ ।

यता पार्कमा लगानी भित्र्याएको र परियोजनामा सहजीकरण गरिरहेको लगानी बोर्डले भने प्रक्रिया चलिरहेको ओठे जवाफ दिएको छ । दुई वर्षअघि नै डीपीआर अन्तिम स्वीकृतिको चरणमा रहेको भनेको बोर्डले अहिले पनि डीपीआरको विस्तृत ब्याख्या बाँकी रहेको बताएको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता एवम् सहसचिव अमृत लम्सालले भने, ‘डीपीआरमा केही कुरा क्लियर गर्न बाँकी छ । त्यसपछि परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा छलफल गर्छौं । विगतमा कोभिडका कारण काम अघि बढाउन केही समस्या भएको पनि उनले बताए । अनलाइनखबर