काठमाडौँ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धकालीन मुद्दा बहसमा आएपछि माओवादी पृष्ठभुमि बोकेका तर फरक फरक पार्टीमा आबद्ध माओवादी धारका ८ दल कार्यगत एकता गर्ने तहमा पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जनयुद्धकालीन मुद्दा दायर भएसँगै माओवादी घटकहरु १० वर्षपछि एक ठाउँमा उभिएर दबाब सिर्जना गर्न लागेका हुन् ।

एकै ठाउँ उभिएको सन्देश दिँदै उनीहरुले जनयुद्धकालीन मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने योजना बनाएका छन् ।
संक्रणकालीन न्यायका सवालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंगो लगाउनुपर्नेमा माओवादी घटकहरुको एउटै स्वर छ । त्यसका लागि उनीहरुले विगतका तितामीठा कुरा बिर्सने बताएका छन् । तर माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका रामबहाहादुर थापा‘बादल’ समूहलाई भने यो मोर्चामा सहभागी गराइएको छैन ।

फागुन २८ गते आइतबार आठ धारका माओवादी नेताहरुले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन र अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय गरेका छन् भने फागुन ३० गते सक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् ।

आठ धारका नेताहरुले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा पनि संयुक्त अपिल जारी गर्ने निर्णय गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने विषयमा कार्यगत एकता गर्दै आठ दल अघि बढ्ने नेकपा बहुमतका अध्यक्ष धर्मेन्द्र बास्तोलाको भनाइ छ ।

यदि पहिलो चरणका कार्यक्रमबाट दबाब नपुगे दोस्रो चरणको सडक संघर्ष गर्न समेत पछि नपर्ने बास्तोलाले बताए ।
‘संक्रमणकालीन मुद्दाहरुलाई कानुनी मुद्दा बनाएर माओवादी आन्दोलनविरुद्ध हमला भइराखेको छ । यो माओवादी आन्दोलनलाई निरन्तर बदनाम गराउने कार्य हो त्यसैले हामीहरु तत्काल कार्यगत एकता गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं’ बास्तोलाले भने, ‘यदि संक्रमणकालीन मुद्दा टुंगो लगाउने विषयमा दबाब नपुगे हामी सडक संघर्षसम्म जान सक्छौं ।’

देशको परिवर्तनको संवाहक माओवादी आन्दोलन विरुद्ध निरन्तर षड्यन्त्र हुँदै आएको बास्तोलाको जिकिर छ ।

‘माओवादी आन्दोलनविरुद्ध नै भीषण षड्यन्त्र भएको देखियो । यस्तो हुनु भनेको परिवर्तनविरुद्ध नै षड्यन्त्र हुनु हो’ बास्तोलाले भने, ‘यो मुद्दा माओवादीको मात्रै होइन । यो सिंगो नेपाली जनताको मुद्दा हो । त्यसको छिनोफानो नहुँदासम्म कार्यगत एकता हुनसक्छ ।’

नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेलले पनि संक्रमणकालीन मुद्दा टुंगो लगाउने विषयमा कार्यगत एकता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले परिस्थितिमा बदलाव आए कार्यगत एकता भंग समेत हुन सक्ने जनाए । ‘संक्रमणकालीन मुद्दा टुंगो लगाउने विषयमा कार्यगत एकता गर्ने भएका छौं । अहिलेसम्म कार्यक्रम मिलेको छ । मुद्दा मिल्दासम्म कार्यगत एकता गरेर जान्छौं’ गजुरेलले भने ।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव मातृका यादवले सबै माओवादी घटक मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । संक्रमणकालीन मुद्दा सबै माओवादीको साझा एजेण्डा भएकाले मिलेर जानुपर्ने यादवको भनाइ छ ।

‘मैले आफ्नो नेता र अरु माओवादी घटकलाई आग्रह गर्दै आएको छु । यो मुद्दामा हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ । विचारको छलफल गरौैं र सकेसम्म एउटै पार्टीमा बसौै’ यादवले भने, ‘सबैभन्दा पहिला पार्टी मैले छोडेको हो । अरु बस्नुहुन्छ होला भन्ने ठानेको थिए । उहाँहरुपनि हिँड्नुभयो । पछि म नै हुँ पार्टी एकता गरेर सबै मिलौँ भनेर लागेको हुँ ।’

पार्टी विभाजन गरेर सबै माओवादी नेताहरुको टेष्ट भइसकेकाले मिल्नुको विकल्प नरहेको यादवको बुझाइ छ । ‘व्यवहार त हामी सबै परीक्षण भई सकेका छौ । सबै नेताका सकारात्मक नकारात्मक गुण हुनसक्छन् । त्यसैले पनि सबै माओवादी घटक मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन’ यादवको जोड छ ।

अहिलेको संविधान बृहत् शान्ति सम्झौताको उपज भएकाले जनयुद्दकालीन मुद्दा नियमित अदालतबाट हेर्न नमिल्ने यादवले बताए ।
‘अहिलेको संविधान बृहत् शान्ति सम्झौताको उपज हो । तर अहिले अदालतले जे निर्णय ग¥यो त्यो अदालतले निर्णय गर्ने मुद्दा नै होइन । अदालतले कानुन बनाउने होइन । कानुनको कार्यान्वयन र व्याख्या गर्ने हो । तर अदालतले आफूलाई सर्वैसर्वा ठानेको देखियो’ यादवले प्रस्ट पार्दै भने, ‘अहिलेको परिवर्तन जनयुद्धकै जगमा सम्भव भएको हो । रामचन्द्र पौडेलजी तेस्रो राष्ट्रपति बन्नुभयो । उहाँ पनि जनयुद्धको योगदानको बलमै राष्ट्रपति हुनुभएको हो ।’ यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन लडेको माओवादी आन्दोलन कसरी अपराधीकरण हुनसक्छ भन्दै यादवले प्रश्न गरे ।

संक्रमणकालीन मुद्दा नियमित अदालतबाट हेर्न थाले शान्ति सम्झौता भंग हुन सक्ने यादवको चेतावनी छ । ‘संक्रमणकालीन मुद्दा नियमित अदालतबाट हेर्ने होइन । प्रचण्ड, बाबुराम मातृकामाथि छानबिन गर्ने होइन । बरु संविधान विपरीत जाने न्यायाधीशमाथि मुद्दा लाग्नु पर्ने हो’,संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी परिवर्तनकारी सबै दलको साझा मुद्दा भएको पनि यादवको भनाइ छ । रातोपाटी बाट