काठमाडौं । जनयुद्धकालीन मुद्दालाई लिएर पहिलो पटक गत फागुन २३ गते आठ माओवादी धारको बैठक बस्यो । बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध जनयुद्धकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएपछि आठ माओवादी बैठक बसेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर प्रतिवाद गरे ।

फागुन २६ गते पुनः दोस्रो बैठक बसेर संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र सक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई संयुक्त अन्तक्र्रिया गर्ने निर्णय गरे । संयुक्त पत्रकार सम्मेलन हुने भएपछि ड्राफ्ट गर्न माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा तयार गर्न जिम्मेवारी दियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महराले बनाएको ड्राफ्ट संशोधन गर्न लगाएपछि अपिलको भाषालाई लिएर तीन माओवादी धार अलग भएका छन् । माओवादी धारको दुई बैठक सयुक्त रुपमा भएपछि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत र गोपाल किराती नेतृत्वको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी अलग भएका छन् ।

आइतबारको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नौ दल सहभागी हुने भनिएपनि अन्तिममा ६ दल मात्रै सहभागी भएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी नभएपनि महरा, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, सचिव देवेन्द्र पौडेल लगायत दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरु सहभागी भए । अरु पाँच दलका शीर्ष नेताहरु नै सहभागी भएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तीन दल सहभागी नभएपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको ओज हुन सकेन । पत्रकार सम्मेलन भनिएपनि अन्तिममा ६ दलद्वारा हस्ताक्षर गरिएको अपिल सार्वजनिक गरेर प्रश्न उत्तर समेत गरिएन । माओवादी धारका ६ दलका नेताहरुले बोलेर संयुक्त पत्रकार सम्मेलन सकियो ।

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, महासचिव देव गुरुङ, नेकपा महासचिव विप्लव, वैज्ञानिक समाजवादीका संयोजक आहुति, नेपाल समाजवादीका नेता हिसिला यामी, नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजीत बुढा, आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले आफ्नो धारणा राखेका थिए । जनयुद्धकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत टुंगो नलगाएमा देश फेरि द्वन्द्वमा जाने भन्दै आक्रोश पोखे । रातोपाटी बाट