काठमाडौं, ७ चैत्र । द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनही २÷२ लाख दिने निर्णयको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले स्वागत गरेको छ । आज ९मंगलबार० रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको स्वागत गरेको र बाँकी काम पनि छिटो पूरा गर्न आग्रह गरेको हो ।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको तर्फबाट जारी विज्ञप्तीमा ‘मन्त्रिपरिषद्को जनही दुई लाख दिने निर्णयको छिटोछरितो कार्यान्वयन, संस्थाले स्थापना कालदेखि उठाएका मागहरु पूरा गर्न सम्बन्धित र सरोकारवाला निकायसँग वार्ता, छलफल, समन्वय, सहकार्य र संघर्षलाई निरन्तरता दिने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार यथाशीघ्र पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई दबाब तथा ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनजीविका र जनसरोकारका विषयमा अग्रमोर्चामा रहेर संविधानको रक्षा र विकास गर्न देश र जनताका हितमा सधै संघर्षरत रहने प्रतिवद्धता’ समेत व्यक्त गरिएको छ ।

२०५२ फागुन १ गतेबाट एकात्मक राज्य प्रणालीको विरुद्धमा संघात्मक राज्य निर्माणको लागि सुरु गरेको महान जनयुद्धदेखि सम्पूर्ण अग्रगामी आन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत अन्य प्रगतिशील आन्दोलनको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएको उल्लेख गर्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले उक्त अग्रगामी परिवर्तनमा अतुलनीय योगदान गरेको दाबी गरेको छ ।

सो प्रमाणीकरणको पहिलो चरणमा योग्य ठहरीएका ४ हजार ८ जना जनमुक्ति सेनालाई दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने नाममा षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले अयोग्य प्रमाणित गरिएको संस्थाको आरोप छ ।

संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘विस २०६८ सालमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल संस्थाको स्थापना भएको बताउँदै तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको १० वर्षे महान जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमा अतुलनीय योगदान गरेका ४ हजार ८ जना जनमुक्ति सेनालाई शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन सरकार, नेकपा माओवादी र अनमिनको रोहवरमा शिविरमा राखिएका जनमुक्ति सेनाहरुको पहिलो र दोस्रो गरी दुई चरणमा प्रमाणीकरण गरिएको थियो।’

शिविरमा रहेका ४ हजार ८ जना जनमुक्ति सेनालाई अयोग्य भनि विस २०६६ सालमा बिनासम्मान र सम्बोधन शिविरबाट बहिर्गमन गरिएको र त्यो बहिर्गमन पछि संस्थाले समयसमयमा विभिन्न तवरले विरोध र संघर्ष गरिरहेको उनीहरुको भनाई छ ।

उनीहरुले संघर्षकै क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा गठन भएका सरकार र शान्ति सम्झौताका जिम्मेवार राजनीतिक दलसँग पटकपटक वार्ता गर्दै विभिन्न सम्झौता भएको उल्लेख गरेका छन्।

सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ कार्तिक ०५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट अयोग्य लडाकुहरुलाई जनाही दुई लाख दिने निर्णय गरेको तर उक्त निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोले सो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुले बताएका छन्।

उनीहरुले तत्पश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९ मा द्वन्द्धकालका अयोग्य लडाकु र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई जनही दुई लाखका दरले उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको बताउँदै विनियोजन विधेयक २०७३ असार २८ मा व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भई २०७३ असार मसान्तमा राजपत्रमा प्रकाशित भइ ऐन बनेको दाबी गरेका छन्पनि स्मरण गराएका छन् ।

विरुद्ध समाजमा शान्ति नचाहने, आफ्ना पीडालाई व्यवसायीकरण गर्ने अराजक पात्रहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको संस्थाको आरोप छ। उनीहरुले सो मुद्दाको फैसला २०७८ फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै विपक्षको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको बताए।

सर्वोच्चले सो फैसला कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग लामो छलफल, वार्ता, संवादपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालनेतृत्वको सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाट अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णयलाई स्वागत गर्दै कार्यान्वयन गर्न छिटोछरितो सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उनीहरुले बताएका छन्।

कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष रमेश बसेलले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै यथाशक्य उक्त निर्णय कार्यान्वयमा जानुपर्ने बताए । उनले शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कार्यभार अझै बाँकी रहेको सुनाए । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रशंसा गर्दै जनयुद्धको कमाण्डर र गणतन्त्रको पिताको संज्ञा दिए ।

उनले प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा आक्रोश पोखे । उनले प्रचण्डविरुद्ध अहिले मुद्दा दायर गर्ने पात्रहरुलाई आफूहरुले पाँच वर्षदेखि नै चिनेको सुनाए ।

उनले जनमुक्ति सेना शान्ति प्रक्रियाकै एक हिस्सा भएको पनि बताए । उनले आफूहरुले आत्मसम्मानको कुरा उठाएको बताए । उनले अयोग्यको बिल्ला भिराएकी आफूहरुको सहयोद्धा मिरा राईले ठूलो सफलता हात पारेको पनि स्मरण गराए ।

कार्यक्रममा अल्ट्रा धाविका मिरा राईले आफूहरुले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गरिरहेको सुनाईन् । उनले सबैले राम्रो राम्रो काम गरेर उदाहरणीय बन्नुपर्ने बताईन् ।

संस्थाका इन्चार्ज असिम आङबुहाङ्ग लिम्बुले जनयुद्ध कहिल्यैपनि गलत नहुने बताए । उनले देशको लागि जनयुद्ध बाध्यता थियो भन्ने उनको भनाई छ । उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याएरै छाड्नुपर्ने बताए ।

उनले शान्ति प्रक्रियालाई खलबलाउनेलाई सुध्रिनको लागि आफूहरुले मौका दिएको भन्दै नसुध्रिए जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । उनले गणतन्त्रको फाइदा लिनेहरुले नै जनयुद्धको विरोध गरेकोमा आपत्ति जनाए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष यज्ञबहादुर कार्की, उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता राजन थापा ‘सुवास’, उपाध्यक्ष खड्कबहादुर रम्तेललगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै उक्त निर्णयले आफूहरुको भावनाको कदर गरेको सुनाए । उनीहरुले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पनि द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेका थिए ।

पुर्णपाठः

प्रेस विज्ञप्ति
२०५२ फागुन १ गतेबाट एकात्मक राज्य प्रणालीको विरुद्धमा संघात्मक राज्य निर्माणको लागि सुरु गरेको महान जनयुद्ध देखि सम्पूर्ण अग्रगामी आन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत अन्य प्रगतिशील आन्दोलनको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएको हो । जसमध्ये बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले उक्त अग्रगामी परिवर्तनमा अतुलनीय योगदान गरेको कुरा स्मरण गर्दै प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दछु ।

पत्रकार मित्रहरु हाम्रो महान तथा गौरवशाली संगठन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समिति, शान्ति प्रक्रियालाई पूूर्णता दिन र आफ्नो स्वाभिमान, पहिचान र अधिकारको निमित २०६८ सालमा गठन भएको कुरा सवैमा सर्वविधितै छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको १० वर्षे महान जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमा अतुहलनीय योगदान गरेका हामी ४००८ जना जनमुक्ति सेना लाई शान्ति प्रक्रिया कार्यनयन गर्न तत्कालीन सरकार, नेकपा माओवादी र अनमिनको रोहवरमा शिविरमा राखिएका जनमुक्ति सेनाहरुको पहिलो र दोस्रो गरि दुई चरणमा प्रमाणीकरण गरियो । उक्त प्रमाणीकरणको पहिलो चरणमा योग्य ठहरिएका हामी ४००८ जना जनमुक्ति सेना लाई दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने नाममा षड्यन्त्र पुर्वक ढंगले अयोग्य प्रमाणित गरियो ।

तत पश्चात् शिविरमा रहेका हामी ४००८ जना जनमुक्ति सेनालाई कथित अयोग्यको बिल्ला भिराइ २०६६ सालमा विना सम्मान विना सम्बोधन शिविरबाट बहिर्गमन गरियो । उक्त निर्णय शान्ति सम्झौता र सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापनको मर्म,भावना र प्रक्रिया विपरीत भएको ठहर गर्दै उक्त कार्यको विरोधमा हाम्रो संगठन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले शान्ति प्रक्रिया लाई पूर्णता दिन र हाम्रो स्वाभिमान, पहिचान र अधिकारका निम्ति सरकार र सम्बन्धित निकाय लाई ध्यानाकर्षण गराउन निरन्तर रूपमा विभिन्न प्रकारका शान्तिपुर्ण आन्दोलन, विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छौं ।

संघर्षकै क्रममा हालसम्म विभिन्न राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा पटकपटक गठन भएका सरकार र शान्ति सम्झौताका जिम्मेवार राजनीतिक दल सँग पटकपटक वार्ता, छलफल, समन्वय र सहकार्य गर्दै आउने क्रममा विभिन्न सम्झौता भयो । उक्त सम्झौता कार्यनयन गर्ने सवालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ ÷कार्तिक÷०५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट अयोग्य लडाकुहरुलाई जनाही दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयको विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोले सो निर्णय कार्यनयन हुन सकेन ।

पत्रकार मित्रहरु संघर्षकै निरन्तरताले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलि नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री माननिय विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९ मा द्वन्दकालका अयोग्य लडाकु र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकु मध्ये राहत लिन बाँकीलाई जनाही दुई लाखका दरले उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त विनियोजन विधेयक मिति २०७३÷०३ ÷ २८ मा व्यवस्थापिका संसदले पारित गरि २०७३÷०३÷३० मा राजपत्रमा प्रकाशित भइ ऐन बनेको थियो ।

उक्त बजेट व्यवस्थाको बुँदा नम्बर १९ को विरुद्ध समाजमा शान्ति नचाहने, आफ्ना पिडालाई व्यवसायीकरण गर्ने अराजक पात्रहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मिति २०७३÷०४÷३१ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सो मुद्दाको फैसला २०७८ फागुन १ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै विपक्षको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हुँदा उक्त फैसलाको आधारमा तात्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० बजेटको बुँदा नम्बर ३४५ मा बजेटको व्यवस्था ग¥यो ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमा ३४५ मा भएको व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८÷११÷०१ गतेको फैसला कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरु सँगको लामो छलफल, वार्ता, संवाद पछि सम्माननिय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कमरेड प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले मिति २०७९ चैत्र ६ गते मन्त्रीपरिषदबाट सोको विषय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकोले नेपाल सरकार, सम्माननिय प्रधानमन्त्रीलाई हार्दीक आभारका साथै धन्यवाद दिन चाहान्छौँ । साथै हाम्रो माग मुद्दालाई सम्बोधन गराउन प्रत्येक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्नुहुने राजनीतिक दल, नेतृत्वहरु, कानुन व्यवसायी, पत्रकार मित्रहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, मानव अधिकारकर्मी, कर्मचारी र विशेषत हाम्रो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पूर्याउन अहम भुमिका निर्वाह गर्नुहुने बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपालका सम्पुर्ण सदस्य लगायत आम जनसमुदायलाई हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नुका साथै बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले उठाएका माग मुद्दा मध्ये सम्बोधन हुन बाँकी विषयलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबैलाई ध्यानाकर्षण गराउन पत्रकार सम्मेलन गरि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दछौँ ।

(क) हाम्रो मागहरुः

१. बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई लगाईएको कथित अयोग्य बिल्ला तुरुन्त खारेजको साथै औपचारिक कार्यक्रम गरि सम्मानयुक्त शब्द सहित राज्यद्वारा सम्मानपत्र र परिचयपत्र वितरण गरियोस् ।

२. स्वेच्छिक अवकाश रोजेका जनमुक्ति सेना सरह समय सापेक्षित एकमुष्ठ आर्थिक प्याकेज दिइयोस् अथवा सो आर्थिक प्याकेज बराबर राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याई दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुने गरि उचित क्षेत्रमा लगानी गरियोस् ।

३. जनयुद्धमा सहिद भएका सम्पुर्ण ज्ञात तथा अज्ञात सहिदहरुलाई यथाशीघ्र राष्ट्रिय सहिद घोषण गरियोस् ।

४. बेपत्ता पारिएका योद्धाहरुको तत्काल सत्य तथ्य सार्वजनिक गरियोस् । ५. जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको आन्दोलन लगायत अन्य प्रगतिशील आन्दोलनका सम्पुर्ण घाइते तथा अपांग भएका व्यक्तिहरुको निशुल्क औषधि उपचार सहित दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरियोस् ।

६. शान्तिपुर्ण आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा विभिन्न बहानामा पक्राउ परेका सम्पुर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुको बिना शर्त अविलम्ब रिहाई गरियोस् ।

७. सम्पुर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका सदस्य तथा सदस्यका बालबालिकाहरुलाई कम्तीमा स्नातकसम्म निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।

८. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार तत्काल पूरा गर्न नेपाल सरकार, सम्पुर्ण राजनीतिक दल, सम्बन्धि आयोगहरु र सम्बन्धित सरोकारवाला गम्वरि भएर तत्काल कार्य आरम्भ गर्न जेड्दार माग गर्दछौँ ।