काठमाडौं ८ बुधबार । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकूलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उक्त निर्णयको बिषयमा अप्रमाणित टिप्पणिहरु हुने गरेका छन् ।

तात्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ७३/७४ बजेटको बुदा नं १९ मा सहिद एवं बेपत्ता पारिएका सदस्यहरुलाई पूर्वघोषित रु ५ लाख मध्यको बाँकी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । साथै अयोग्य लडाकु र शैक्षिक अवकासमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु २ लाख उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु । भनी उल्लेख भएको थियो ।

सो विनियोजन विधेयक मिति २०७३ असार २८ गते मंगलबार व्यवस्थापिका संसदले पारित गरी २०७३ असार ३० गते बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भई ऐन बनेको थियो । उक्त बजेट व्यवस्थाको बुँदा नम्बर १९ को बिरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मिति २०७३ साउन ३१ गते सोमवार तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पिडित भनिएका टिकाराज आरणका छोरा रामेछाप जिल्ला पुरानो गाउँ ५ बस्ने द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाजको तर्फबाट अक्तियार प्राप्त गरेका सो सँगठनका सचिव समेत रहेका ज्ञानेन्द्रराज आरण समेत १३१ जनाले उत्प्रेषण ०७३-wo-० ०११२नम्बरको मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अदालतको अन्तिम फैसला नहुन्जेल तत्काल यो प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु भनी तत्कालका लागि विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर सम्मानित सर्वोच्च अदालत फैसलाको अन्तिम पूर्णपाठ अध्ययन नगरी अहिले धेरै समाचार माध्यमले वास्तविक कुराको गहिराइमा नपुगी सतहबाट समाचार सम्प्रेषण गरेको भनी बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका उपाध्यक्ष खड्क बहादुर रम्तेल (सम्राट) ले यतिखबर संग गुनासो पोख्दै जानकारी गराए ।

सम्मनित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७८फागुन१ गते आइबार उल्लेखित मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई गर्दै रिट खारेज गरेको थियो । फैसलाको ठहर खण्डको बुँदा नम्बर २५, २६, २७, २८, तसर्थ उपरोक्त आधार र कारणहरूबाट ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिएको आर्थीक वर्ष २०७३/७४ को वजेट को बुँदा नम्बर १९ बजेटमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयोजनले ब्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिएको विधेयक मिती २०७३ असार १ गतेदेखी लागू हुने गरी मिति २०७३असार ३० मा प्रमाणीकरण भई बिनियोजन ऐन, २०७३ अन्तर्गत लडाकुहरुलाई जनही दुइ लाख रुपैयाँ दिने गरी भएको व्यवस्था संविधान तथा कानुन विपरीत नदेखिएकोले निवेदकमाग वमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी अन्तिम फैसला गरेको थियो ।

सम्मनित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सो फैसला कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष ७९/८० वजेटको बुँदा नम्बर ३४५ मा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गरिनेछ । सङ्क्रमणकालीन न्यायक अवयहरू सत्य अन्वेषण, न्याय र परिपूरणकालागि रु १ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छु । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र जनयुद्धमा सहभागी भई महत्वपूर्ण योगदान गर्ने योद्धाहरुलाई लोकतन्त्रको सेनानी का रूपमा सम्मान गरिनेछ । भनी बजेटमा ब्यबस्था गरेको थियो । सो कार्यलाई कार्यान्वयन गर्नकोलागि वर्तमान सरकारले मिति २०७९ चैत ६ गते सोमवार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यविधि बनाई द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकूलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।