काठमाडौं– शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न शान्तिबाटिकाबाट बाहिर नस्किएको मिटरब्याज पीडितहरुको समूह र प्रहरीबीच सोमबार झडप भयो। झडपमा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट केही मिटरब्याज पीडितहरु घाइते भए। 

कोहीको हात भाँचियो त कतिलाई अन्य चोटपटक लागेको थियो। ठूलो चोटपटक लाग्दासमेत समयमा उपचार पाउन नसकेर पीडा भोग्नुपरेको मिटरब्याज पीडितको गुनासो छ। उनीहरुका अनुसार प्रहरीले घाइते बनाएका व्यक्तिहरुको उपचार भोलिपल्ट मंगलबार बिहान मात्रै सुरु गरिएको थियो।

त्यसै बिहान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पीडितलाई भेट्न शान्तिबाटिका पुगे। गृहमन्त्री श्रेष्ठले झडपबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएपछि पीडितहरुले केहीबेरमै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे। 

मिटरब्याज ठगीविरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समितिका प्रवक्ता नवीन निर्गले आफूहरुको माग सम्बोधन नगर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गरेकाले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गरेको बताए।

यस्तै उक्त समितिका अध्यक्ष अवदेश कुशहवाले सोमबारको उक्त घटना गृहकै आदेशमा भएकाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयले लिनुपर्ने बताए।

सरकारले वार्ता टोली बनाएर निरन्तर छलफल हुँदा गृहमन्त्रीले भेटेर यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर आश्वासन मात्र देखाएको उनको गुनासो छ। वार्तामा पनि सरकारले पीडितको पक्षमा निष्कर्ष निकाल्न नसकेको उनले बताए।

उक्त घटना छानबिनका लागि मंगलबार सहायक सीडीओको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।

मिटरब्याज पीडितको यो टोली गत चैत २० गते काठमाडौं आइपुगेको थियो। त्यही दिनदेखि पीडितहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन्। उनीहरुले कहिले सिंहदरबार, कहिले बालुवाटार त कहिले माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

यसअघि मनोज पासवान संयोजक रहेको मिटरब्याज संघर्ष समितिको अर्को टोली बर्दिबासदेखि लगातार ११ दिन हिँडेर चैत १२ गते काठमाडौं आइपुगेको थियो। उनीहरु गत असोजमा भएको ५ बुँदे सम्झौतामा आयोग गठन गर्ने सहमति गरेर एक साताको आन्दोलन स्थगन गरी फर्किए।

यति मात्र होइन, देशैभरका मिटरब्याज पीडितहरु विगत २८ महिनादेखि मिटरब्याजीविरुद्ध आन्दोलित छन्। पटकपटक विरोध कार्यक्रमसहित उनीहरू काठमाडौं आएर धर्नामा बस्ने गरेका छन्। यसअघि गत असारमा काठमाडौं आएर पीडितहरूले न्याय मागेका थिए। उनीहरू त्यतिबेला १४ दिनसम्म माइतीघरमा धर्ना बसेर फर्किएका थिए।

केही दिनमा फेरि दोस्रो पटक साउनमा न्यायको माग गर्दै काठमाडौं आएका मिटरब्याजपीडित र प्रहरीबीच कीर्तिपुरमा झडपसमेत भएको थियो। त्यतिबेला ४१ दिनपछि ५ बुँदे सम्झौतामा सहमति गरी कार्यदल समेत गठन गरेपछि असोज १ गते उनीहरु फर्किएका थिए।

पीडितका समस्या एउटै, संगठन किन फरक?
मिटरब्याज पीडितका समस्या एउटै हुन्। सबै पीडितले सुदखोर (महाजन) सँग चर्को ब्याजमा आफ्ना जमिन दृष्टिबन्धक राखेर ऋण लिएका छन्। दिएकोभन्दा दोब्बर–तेब्बर पैसा असुलेर पनि ऋण चुक्ता नगरिदिने मिटरब्याजी सबै एउटै किसिमका छन्। जसले चर्को ब्याजमा ऋण असुलेर पनि पीडितका जमिन फिर्ता गरेका छैनन्। तर पीडितको नेतृत्व गरिरहेका अभियन्ताहरु आफ्नै छुट्टै संगठन बनाएर पीडितलाई लिएर फरकफरक समयमा आन्दोलन गर्न आउने गरेका छन्।

‘१० वटै संगठनले नै किन नल्याओस्, यो मुख्य कुरा होइन। राज्यले मिटरब्याज पीडितका समस्या समधान गर्नु मुख्य कुरा हो। सरकारले त्यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ,’ मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिका सदस्य संघर्ष दाहालले भने।

साथै, अर्को समूहसँग समन्वय हुन नसक्दा दुई समूह बनेको उनले बताए। दुई समूह एउटै समस्या समाधानको माग गर्न फरकफरक समयमा आन्दोलन गर्न आउनु परेको उनको भनाइ छ।

‘उहाँहरुसँग कुनै संवाद भएन। हामी कुनै पार्टीका नेता होइनौँ। समन्वय हुन नसक्दा उहाँहरु आउने कुरा थाहा भएन। तर उहाँहरु आइसकेपछि विश्वासमा लिने काम सरकारको हो। उहाँहरुसँग संवाद गरेर कसरी यो समस्या हल गर्न सकिन्छ, यो इस्युलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, बोलाएर सरकारले संवाद गर्नुपर्थ्यो। कसैले कसैलाई देखाएर राजनीति नगरोस्, व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग नगरोस्, हाम्रो चासो र चिन्ता यो हो,’ उनले भने।

कहिले होला समाधान?
‘सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि आयोग बनाउने निर्णय गर्‍यो। मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाटै आयोग बनाउने निर्णय पनि भयो। अब सरकारले यसको जटिलतालाई हेर्नुपर्छ। कसरी समाधान हुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ। आयोगले अब कसरी काम गर्छ, त्यो आयोग बनेपछि थाहा हुन्छ,’ मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिका सदस्य दाहालले भने।

आफूहरुले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको र कानुन व्यवसायीले एउटा कानुन र अर्को नीतिअनुसार काम गर्दा समस्या समाधान हुने बताए।

‘पहिलाको कामलाई कानुनले काम गर्दैन। कानुन जुन दिन निर्माण हुन्छ, त्यही दिनदेखि लागू हुने हो। त्यस कारण सरकारले समस्या समाधानका लागि नीति निर्माण गर्नुपर्छ। सरकारसँग तमसुक खारेज गर भनेर माग गरेका थियौँ। पछि कानुन व्यवसायीसँग बुझ्दा सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट तमसुक खारेज गरे पनि जुन लिखित छ, त्यो कानुनको नजरमा वैध हुन्छ। किनभने, बकाइदा लेनदेनको विषयमा दुवै पक्षको औँठाछाप पनि हुन्छ। कुनैले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो भने उल्ट्याउन सक्छ भन्ने सुभाव आयो,’ दाहालले भने।

कहाँ-कहाँ ठगी भएको छ, कस-कसले ऋणीलाई हिंसा गरेका छन्, छानबिन गरेर कार्बाही गर्ने गरी न्यायिक अधिकार सहितको आयोग बनाउने भनेर आफूहरुले सरकारसँग सहमति गरेको बताए।

‘आयोगको पनि क्षेत्राधिकार हुन्छ। कसरी, के-के गर्ने दुई पक्ष बसेर निर्णय गर्ने समझदारी भएको थियो। फेरि अर्को टिम आयो र अहिले हामी आफैं अलमलमा परियो,’ उनले भने।

मिटरब्याजपीडित छानबिन समितिका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले चैत २६ गतेदेखि आयोग बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी दिए। आयोगका लागि अफिस काठमाडौं, बुटवल र जनकपुर गरी तीन ठाउँमा रहने उनले बताए।

‘आयोग बनिसकेपछि मिटरब्याज पीडितका समस्या छानबिन गरेर समाधान अघि बढ्छ। पूरै समस्या हल हुन समय लाग्छ,’ उनले भने।नेपाल लाइभ बाट