उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकाे प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्‌ले २० चैतमा सुत्र परिचालन कार्यविधि, २०७८ (सुराकीको नाममा उपप्रधानमन्त्री र गृहसचिवले खर्च गर्ने प्रणाली) खारेज गर्‍याे ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै पैसा असुल्ने गिराेहविरूद्ध नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाे छ । त्यसमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठकाे साथ र निर्देशन छ । यस्ता ठगी र अपराध गर्नेहरूविरूद्ध विधिसम्मत ढंगले निर्मम कदम चाल्ने उनले संसदलाई जानकारी गराइसकेका छन् । साेहीअनुसार दाेषी उम्किने गरी कुनै हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै प्रहरीकाे मनाेबल बढाइरहेका छन् ।

यी दुई कामले कुरा सधैँ ठूला र आदर्शकाे गर्ने तर, माैका पाउँदा कुनै उपलब्धिमूलक काम देखाउन नसक्ने भनेर आलाेचित श्रेष्ठप्रति आशा जगाएकाे छ । पछिल्लाेपटक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बहालवाला सचिव, सांसद् र पूर्वमन्त्रीलाई अनुसन्धानमा तान्ने प्रहरीकाे मनाेबल उनै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बढाइदिएका हुन् ।  

उपप्रधानमन्त्री भएको तीन दिनमा श्रेष्ठले २०४७ सालमा सुरु भएको सुत्र परिचालन कार्यविधि खारेज गराए । ३२ वर्षदेखि गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनका नाममा बेहिसाब खर्च गर्न पाउने प्रावधान श्रेष्ठको प्रस्तावमा खारेज भएको छ । २०४७ जेठदेखि गरिँदै आएको यो खर्च १३ जेठ २०५० देखि मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्थागत गराएको थियो । पछिल्लोपटक १४ असाेज २०७८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवले गर्ने एकपटकको खर्च २० हजारबाट बढाएर २५ हजार पुर्‍याएको थियो ।

२०४७ जेठदेखि गृहमन्त्री र सचिवले खर्च फाँटबारी देखाउन नपर्ने गरी मनोमानी रूपमा रकम बुझ्दै आएका थिए । यस्तो रकमको हिसाब महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षणमा समेत उपलब्ध हुँदैनथ्यो । जसका कारण मन्त्री र सचिवले दैनिक सरदर क्रमशः ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै सचिवले करिब ९३ लाख र मन्त्रीले ७६ लाख रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ ।

पछिल्लो ३२ वर्षमा उक्त शीर्षकमा मन्त्री र सचिवले २४ करोड ५० लाखभन्दा धेरै राज्यकोषबाट लिएका छन् । साेही कारण मन्त्री र सचिवका लागि सबैभन्दा बढी आकर्षक मन्त्रालय गृह नै हुने गरेको थियो ।  तर, श्रेष्ठले तीन दिनमै उक्त पैसा खर्च गर्ने बाटो बन्द गरिदिए ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले १३ चैतबाट संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न सुरु गरेको थियो । तर, त्यसपछि लगभग एक महिनाभन्दा बढी समय प्रहरी अगाडि बढेको थिएन । तर, श्रेष्ठकाे ग्रिन सिग्नल पाएपछि प्रहरी प्रशासनले पनि तीव्र गतिमा एक्सन लिएको छ । बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्वमन्त्री एवं एमाले सचिव टाेपबहादुर रायमाझीपुत्र सन्दीप रायमाझी बुधबार पक्राउ परेका छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा आईजीपीहरू जेल गएका उदाहरण छन् । गृहमा सचिव हुँदा आईजीपीलाई नै फुली लगाइदिने सचिव पक्राउ परेका छन् । पूर्वमन्त्री तथा एमाले सचिव  रायमाझीको नाममा पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । 

उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अपराध गर्ने दोषी जति नै शक्तिशाली वा पहुँचवाला भए पनि नछोड्ने बताएको केही दिनमै उनको भनाइ कार्यान्वयन भएको छ । यो प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, उपप्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार र पूर्वमन्त्रीका छोरा पक्राउ परिसकेका छन् । उनीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेकाे छ ।

वैशाख ५ गते श्रेष्ठको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीतको ‘नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि–२०७९’ र सोअनुरुप निजी कम्पनीलाई दिइएको इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे छ । उक्त कार्यविधि जारी गर्ने क्रममा भएका विषयउपर छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत भयो । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण रुजु गर्ने संयन्त्र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले फ्रेन्च कम्पनी आईडीएमईको नेपाल प्रतिनिधि एड्भान्टेज इन्टरनेसनललाई ठेक्का दिन कार्यविधि स्वीकृत गराएका थिए । १० वर्षमा नागरिकबाट कमिसनबापत १ अर्ब उठाउने प्रस्तावसहित आएको कम्पनीलाई ऐनविपरीत हतारहतार ठेक्का दिन रविले कार्यविधि ल्याएको आरोप लागेको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले अहिलेसम्म करिब १ करोड २० लाख नागरिकका व्यक्तिगत (तीनपुस्ते) तथा जैविक (अनुहार, आँखाको रेटिना र औँठाछाप) विवरण संकलन गरिसकेको छ । सार्वजनिक सेवा लिन हरेक अड्डामा कागजपत्र बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउन यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । सुरुमा करिब १ करोड नागरिक, ५० हजार निजी संघसंस्था तथा १० हजार सरकारी/सार्वजनिक निकायलाई यस प्रणालीमा समेट्ने सरकारी योजना थियो ।

तर, यो विषयमा विवाद उठेपछि श्रेष्ठले खारेज गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । जुन मन्त्रिपरिषद्‌बाट पास भएर आएको छ ।

श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयमा आएको दोस्रो दिन १८ चैतमा मिटरब्याजविरुद्धको संर्घष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीच पाँचबुँदे सहमति भयो । मिटरब्याजपीडितहरूको समस्या समाधान गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ । आयोगलाई तीन महिनाको समयावधि दिइएको छ । आयाेगमा पूर्वन्यायाधीश कार्की, पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशप्रसाद अर्याल र पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी छन् । 

१६ वैशाखमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गरिबलाई दुःख दिने मिटरब्याजीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार सक्रियतापूर्वक लागिपरेको बताएका थिए । उनले राजनीतिक पहुँचका भरमा कुनै पनि मिटरब्याजीलाई उन्मुक्ति नदिने घोषणा गरे। 

१७ वैशाखमा श्रेष्ठले जनकपुरधाम, धनुषामा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको उद्घाटन गरे । वैशाख १९ मधेश प्रदेशका जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, मिटरब्याजीलगायतका विषयमा श्रेष्ठले आफैँ उपस्थित भएर धनुषा, जनकपुरमा छलफल गरे । काठमाडौंमा मात्र होइन, सबैभन्दा बढीपीडित भएका जिल्लामा गएर छलफल गरेका छन् । उनले तुरुन्तै परिणाम आउने गरी काम गरिरहेका छन् । 

यो विषयमा अहिले पनि तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ । मिटरब्याजपीडितहरू जिल्लाजिल्लामा उजुरी दिइरहेका छन् । सानासाना आन्दोलन भइरहेका भए पनि २ चैतमा सर्लाहीबाट ७०–८० जना पीडितहरू पैदल मार्च गरेर ११ दिनपछि काठमाडौँ आइपुगेका थिए । सरकारले तत्कालै उनीहरूसँग वार्ता सुरु गरेको थियो । पटकपटकको वार्तापछि पाँचबुँदे सम्झौता भएको छ । पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारले अध्यादेश नै ल्याइसकेको छ । 

मिटरब्याजपीडितलाई १७ वैशाखबाट निवेदन दिन आह्वान गरिएको छ । जुन वैशाख ३१ गतेसम्म दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । मिटरब्याजपीडितले आफूसँग उपलब्ध रहेका सबुत प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजपीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । सहायता कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइदिने प्रबन्ध आयोगले मिलाएको छ । देशभरि घरबास नै उठिबास भएका पीडितकाे संख्या ७–८ हजारको हाराहारीमा रहेकाे बताइन्छ । 

श्रेष्ठले पदभार ग्रहरण गर्दा आफू अनियमितता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले गृह मन्त्रालयको जिम्मा लिएपछि सरुवा र बढुवामा पनि कुनै हस्तक्षेप नभएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । उनी उपप्रधानमन्त्री भएपछि १८ जना एसपी एसएसपीमा बढुवा भए । १३ जना एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भए । 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ १७ चैतमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हटी गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका थिए ।शिलापत्र बाट