काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर लिम्बूसहित ५० भन्दा धेरै द्वन्द्वपीडितहरुले सरकारले अयोग्य लडाकूलाई २ लाख दिने भनि गरेको निर्णय तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदलतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।

उनीहरुले आफूहरु वर्षौंदेखि माओवादीका कारण विस्थापित भएको, कब्जा भएको सम्पत्ति नपाएको, घाइतेहरुले उपचार नपाएको तर अयोग्य लडाकूका नाममा रकम वितरण गर्ने कार्य विभेदकारी भएको जिकिर रिट दायर गरेका हुन्। 

द्वन्द्वपीडितहरुले आफ्नो रिटमा राज्यले पटक–पटक लडाकूको नाममा रकम वितरण गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दा नै रकम वितरण भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। रिटको पेसी जेठ २ गतेका लागि तोकिएको छ।

सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेमा उक्त रकम वितरण रोकिने छ। सर्वोच्चले अन्तरिम जारी नगरेमा भने बाटो खुल्ने देखिन्छ।

‘करिब १० महिनादेखि आयोगहरु पदाधिकारीविहीन छन् र कर्मचारीहरु फुर्सदिला भै राज्यकोषको फजुल खर्च भै रहेको छ। यतातर्फ विपक्षीहरुको ध्यान गएको पाइँदैन। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०७६/१०/०१ मा द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये ५ हजारको जिम्मा लिने उद्घोष गर्नु विधिको विडम्वना हो’, रिटमा भनिएको छ, ‘प्रचण्डकै भिडियो टेप (शक्तिखोरस्थित) अनुसार करिब ७/८ हजारका संख्यामा मात्र लडाकू थिए।नेपाल लाइभ बाट’