धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको कार्यकालमा एक सय दिन पूरा भएको छ। यो अवधिको अधिकांश समय मुख्यमन्त्रीको भवन उद्घाटनमै बितेको छ। गत माघ २६ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाहले फागुन २१ गते विश्वासको मत लिएका थिए।

शुक्रबार प्रदेश सरकारले १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। यो अवधिमा सरकार निर्माण र विभिन्न भवन उद्घाटनबाहेक प्रत्यक्ष जनताको जीवनमा प्रभाव पार्नेगरी भने कुनै काम भएको देखिँदैन। 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ
माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले २७ गते आफ्नो नेतृत्वमा दुई सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए। भौतिक पूर्वाधारमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश देउवा र आर्थिक मामिलामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नरेश शाहीलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए।
 
त्यसयता मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता भने दिन सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री शाह प्रदेश भ्रमणमै व्यस्त भए। उनले वैशाखको तेस्रो सातादेखिमात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे चासो दिएका थिए। 

दुई पटक काठमाडौं धाएका मुख्यमन्त्री शाहले सय दिन पूरा भएपछि मात्र शनिबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे, तर पूर्णता दिन भने सकेका छैनन्। 

प्रदेश सभा अन्त्यमा ढिलाइ
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा फागुन २१ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिएपछि सभा सञ्चालन हुन सकेको छैन। २०७९ पुस १८ गते दोस्रो प्रदेश सभाको प्रथम बैठक सुरु भएको थियो।

त्यसयता सभामुख, उपसभामुख चयन र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेबाहेक अन्य कुनै विषयमा प्रदेश सभा बैठकमा विस्तृत छलफल हुन सकेको छैन। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य, बजेट अधिवेशनको सुरुवात तथा विषयगत समितिले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैनन्।

प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ। तर, सो विधेयक पनि विषयगत समिति नबन्नु र बैठक सञ्चालन नहुनुले दर्तामै सीमित बनेको छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनबाट पनि कर असुल गर्न सक्ने गरि सो विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको हो।

आरजुलाई प्रमुख अतिथि बनाउँदा विवादित
वैशाखको पहिलो साता सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकार र विभिन्न संघ संस्थासँगको समन्वयमा आयोजना गरेको मानसखण्ड सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री अतिथि थिए भने नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आरजु राणा देउवा प्रमुख अतिथि थिइन्।

धनगढीको सोराई पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरिएको मानसखण्ड सम्मेलन समारोहका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभा सदस्य डाक्टर आरजुलाई बनाएपछि मर्यादाक्रमबारे मुख्यमन्त्री शाहले ध्यान दिएनन्।

उनी प्रमुख अतिथि भएको समापन समारोहमा भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले विशिष्ट अतिथि थिए। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम अनुसार मुख्यमन्त्री ८ औं स्थानमा हुँदा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई १० औं स्थानमा राखिएको छ। 

अधुरा भवन उद्घाटन
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु सम्पन्न नभएका भवन उद्घाटन गर्नमै व्यस्त बनेका छन्। वैशाख ११ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बूढीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा निर्माणधीन अवस्थामा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन उद्घाटन गरेका थिए। सो भवन विगत ४ वर्षदेखि सम्पन्न हुन सकेको छैन।

बूढीगंगा ७ मा सञ्चालनमै नआएको वर्षौंदेखि निर्माण पुरा नभएको र व्यक्तिको जग्गामा निर्माण गरिएकाले विवादित अवस्थामा रहेको भवनको मुख्यमन्त्री शाहले उद्घाटन गरेको नगरप्रमुख रामबहादुर बाँनियाले बताए।

उनले भने, ‘ठेकेदारलाई भवन छिटो सम्पन्न गर्न दबाब दिँदासमेत काम हुन सकेको छैन्। एकाएक मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर भवनको उद्घाटन गरियो। भवन पालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छैन।’

बजेट खर्च सुस्त
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्मको बजेट खर्च प्रतिशत झण्डै ३७ प्रतिशत पुगेको छ। प्रदेश सरकारको कूल बजेटमध्ये चालू तथा पुँजिगत गरी वैशाखसम्म ३६ दशमलव २९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले दुई महिनाभित्र ६३ दशमलव सात प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। कछुवा गतिमा रहेको प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमा सबैभन्दा बढी खर्च चालुतर्फ नै रहेको छ।

चालूतर्फ विनियोजित कूल बजेटको ४३ दशमलव ८७ र पुँजिगततर्फ ३२ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।

सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कहिले?
सुदूरपश्चिम प्रदेशको शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारका लागि प्रदेश सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ। प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रका लागि डाक्टर हेमराज पन्त र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि डाक्टर गणेशबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो।

प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने निर्णयमा उल्लेख रहेको बताए।

मुख्यमन्त्री शाहले सय दिनमा भएका प्रगति पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरे। सो विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन भइ कार्य भइरहेको छ।’

स्वास्थ्य सुधार कार्यदलका संयोजक डाक्टर गणेशबहादुर सिंहले भने, ‘हाम्रो समितिमा सदस्यहरु कम छन्। थप्न भन्दा पनि ध्यान दिइएको छैन। हामीले आन्तरिक रुपमा अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको छ। सदस्यहरु थप भएपछि प्रदेश भरीका स्वास्थ्य संस्थाहरुसंग बुझेर प्रतिवेदन तयार गरिने छ।’

खेलाडीले पाएनन् पुरस्कार राशी
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आइसीसी यु–१९ विश्वकपमा छनोट भएको नेपाली टोलीमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गर्ने घोषणा गरेको थियो। 

चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका खेलाडीहरुलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेशका खेलाडीलाई एक लाख तथा अफिसियललाई जनही ५० हजारका दरले सम्मान स्वरुप पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय भए पनि खेलाडीले अहिलेसम्म पुरस्कार राशी पाएका छैनन्।

मुख्यमन्त्रीको सय दिने प्रगतिमा भनिएको छ, ‘खेलाडीलाई एक लाख तथा अफिसियललाई ५० हजारका दरले सम्मान स्वरुप पुरस्कार प्रदान गरिएको छ।’ तर, पुरस्कृत हुने सूचीमा रहेका खेलाडीहरुले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट रकम नपाएको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरेको सय दिने प्रगति प्रतिवेदनमा अधिकांश विगतकै सरकारबाट भएका गतिविधिहरु समेटिएका छन्। नेपाल लाइभ बाट