काठमाडौं । बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने मिति : २०७९ चैत ६ गते भएको सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने गरी सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास मााननीय न्यायाधिश इस्वरप्रसाद खतिवडा, माननाीय न्यायाधिश श्री हरिप्रसाद फुयाल ले गरेको आदेशमा अग्राधिकार प्रदान गरी २०८० मंसिर ७ गतेको लागी पेशी तोकिएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले सो रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश दिएको हो ।

अनमिनको प्रमाणीकरणको क्रममा अयोग्य भई बहिर्गमनमा परेका ४००८ जना पूर्व माओवादी लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँका दरले दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदलाई विपक्ष वनाई २०८० वैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

सोमबार पेसीमा चढेको उक्त रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन आवश्यक देखिएको भन्दै उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने गरी पेसीको सूचना दिन इजलासले सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।

उक्त आदेशसँगै अब बहिर्गमित लडाकुलाई रकम बाँड्नेसम्बनधी रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

पुर्णपाठ :