आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच शुक्रबार बिहान औपचारिक वार्ता हुँदै छ। शुक्रबार बिहान ८ बजे वार्तामा बस्ने गरी बिहीबारको छलफल टुंगिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले जानकारी दिएका थिए।

‘भोलि बिहान ८ बजे वार्तामा बस्छौं। भोलि नै वार्ता पनि टुंगिन्छ। विद्यालय पनि खुल्छा्,’ मन्त्री गुरूङले भनेका थिए। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री अशोक राईले पनि शिक्षकहरूले उठाएका विषयप्रति सरकार संवेदनशील रहेकाले शुक्रबार बिहानको वार्ता सफल हुने बताए।

बिहीबारको वार्तामा चार जना मन्त्री सहभागी थिए। शिक्षकहरूले उठाएका कतिपय मागहरू संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने खालको रहेकाले ती मागहरू सरकारले पूरा गर्न नसकिने मन्त्रीहरूले बताएका थिए।

यता आन्दोलनरत शिक्षकले पनि सरकारसँग औपचारिकरूपमा वार्ताको थालनी नै नभएको बताएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बिहीबार बिहान र राति आन्दोलनका मागका विषयमा सामान्य छलफल भएको बताए।

‘हामी अनौपचारिक छलफलमा छौं। विषयमा आधारित भएर छलफल गर्न वार्ता कमिटी बन्नुपर्छ। बल्ल त्यसले सम्वाद थाल्छ,’ उनले भने।

बिहीबार छलफलको मोडालिटीबारे मात्रै कुराकानी भएको उनले बताए।

‘हामीले हाम्रो माग राखिसकेका छौं। विषयको संवेदनशीलता हेरेर सरकारले छलफल थाल्ला भन्ने विश्वास छ। औपचारिक वार्तापछि मात्रै आन्दोलनबारे भन्न सकिएला,’ उनले बताए।

असोज ३ गतेदेखि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल शिक्षक महासंघ १८ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा छ।

शिक्षक महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दायीत्व संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने, इसिडि शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय शिक्षक सरहको दरबन्दीमा लैजानुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरूको हकमा पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सन हुनुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक स्थायी भएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवाअवधि गणना हुनुपर्नेलगायत माग अघि सारेको छ। 

त्यस्तै, एउटै श्रेणीमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरू वढुवा हुन नसक्ने विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गरेर आवधिक वढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने,  शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने, शिक्षक तालिमका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा दिन नहुने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

त्यस्तै शिक्षक कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने, शिक्षकलाई दिदै आएको औषधि उपचारको थप रकममा कटौती गर्न नहुने विषय पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्।

शिक्षक कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिँदा पालिकाबाट ज्यादती सहनु परेको महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोरले बताए।सेतोपाटी बाट