प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्क्रमणलीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्नु नेपालको मुख्य राजनीतिक मुद्दा भएको बताएका छन्।

अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभालाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन लागिपरेको विश्व समुदायलाई जानकारी गराए।

‘नेपालले आफ्नो छुट्टै शैलीबाट शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्री र बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा प्रक्रियामा जोडिएका सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूबीच सहमति जुटाउन गम्भीर प्रयास गरिरहेको छु,’ उनले भने।

सत्य निरूपण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पीडित सरोकारवाला पक्ष र समाजले ग्रहण गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

पीडितहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूसँग गम्भीर छलफल र अन्तक्रियापश्चात् विधयेक संशोधनको लागि संसदमा प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर अपराधलाई आममाफी नदिने गरी स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘यसको मुख्य उद्देश्यले देशमा शान्ति, सद्भाव कायम गर्दै समाजमा न्याय, शान्ति स्थापना गर्नु हो।’

द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने नेपालको दुर्लभ उचित समर्थन र मान्यता दिन विश्व समुदायलाई अपिल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिनका लागि सद्भाव र समर्थन गर्न अपिल गर्दछु।’

भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक राष्ट्रवाद, शक्तिको उन्मादले गर्दा विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रमाथि नै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको देखिएको टिप्पणी गरे। उनले विश्व समुदायलाई विद्यमान ‘कोर्ष’ परिवर्तन गरेर सबैको साझा लक्ष्य शान्ति, समृद्धि र प्रगति बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे।

‘नेपालको शान्ति प्रक्रियाको रूपान्तरण सदिऔंदेखि चल्दै आएको राजतन्त्रबाट गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको अङ्गीकार गरेको छ। यो रूपान्तरण बहुदलीय प्रजातान्त्रिक परिपाटी हो जसले समाजका हरेक क्षेत्र र तप्काका नागरिकलाई सहभागिताका लागि सुनिश्चित गराएको छ,’ उनले भने।

दाहालले शान्ति प्रक्रियामा नेपालले हासिल गरेको विषयमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै भने, ‘हामीहरूले यो १५ वर्षमा धेरै काम गर्न सफल भएका छौं। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत् हामीहरूले प्रजातान्त्रिक संविधान लागू गर्न सफल भएका छौं। यो संविधान विश्वव्यापी रूपमा आत्मसात गरिएको मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्याय, प्रजातान्त्रिक सहभागिता, आवधिक निर्वाचन, समावेशी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राजको अवधारणा अङ्गीकार गरिएको छ।’

नेपालले दुई चरणको स्थानीय, प्रादेशिक, सङ्घीय संरचनाको निर्वाचन सम्पन्न भएर महिला, युवा, दलित र अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागितालाई सरकारी निकायमा सामेल गराउन सफल भएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अहिले स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिहरूले काम गरिरहनुभएको छ र न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको प्रदेश र सङ्घमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ।’रासस