कार्तिक २८ काठमाडाैं । नेपालमा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु सामाजिक, सांस्कृतिक एकतालाई भत्काउने विदेशीको षड्यन्त्र भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा नागरिक सरोकार नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनिहरुले सर्बोच्च अदालत विदेशीको प्रभावमा परेर समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएको आरोप लगाए ।

बक्ताहरले नवनिर्वाचित अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समलिङ्गी सम्बन्धको विरोधी भएको र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सो विवाह गरे मृत्युदण्ड दिँदासमेत नेपालमा किन भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य डा.केबी रोकायाले नेपालमा सर्बोच्च अदालतको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशकै भरमा समलिङ्गी विवाह दर्ता हुनु दूर्भाग्य भएको बताए । रोकायाले देशलालाई दीर्घकालीन् असर पार्ने मुद्धामा सर्बोच्चको एकल इजलासको आदेशमाथि आसंका गर्ने ठाउँ भएको बताउँदै भने जिल्ला र उच्चले कानुन नभएको भन्दै इन्कार गरेको विषयमा सरकारलाई कुन शक्तिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विवष पार्यो ?

रुसमा समलिङ्गी विवाह गरिए मृत्यूदण्ड दिने व्यवस्था रहेको छ, युगाण्डाले समलिङ्गी विवाह बिरोधी कानुन पास गरेपछि अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी लगायो, यूरोपियन यूनियनले सम्पूर्ण सयहयोग र बिश्व बैंकले ऋण बन्द गरे, अब भन्नुस यो एजेण्डा कसको हो रोकायाले भने । उनले नेपालमा विदेशीहरुले जबर्जजस्त लादेको बताउँदै संसारमा २१० वटा राष्ट्रहरुमध्ये ३५ वटा देशहरुमा मात्रै यस किसिमको विवाहलाई मान्यता दिइएको र नेपाल एसियामै पहिलो राष्ट्र भएकोप्रति डा.रोकायाको चिन्ता व्यक्त गरे ।

समाजसेवी डा.सुन्दर थापाले नेपाललाई कमजोर बनाउन विदेशीले लादेको एजेण्डालाई कानुनी मान्यता दिनबाट रोक्न ब्यापक जनदबाब रहेको बताए । थापाले आफूहरु समलिङ्गी नागरिकहरुप्रति नकारात्मक नभएको तर प्राकृतिक, सामाजिक, संस्कृतिक, धार्मीक र मौलिकतालाई विखण्डन गर्ने योजनामा आएको विदेशी षड्यन्त्रको विरोधमा रहेको स्पष्ट पारे ।

नेकपा (एमाले)का युवा नेता प्रकाश रोकायाले सदियौंदेखि नेपाल र नेपालीबीच भाँजो हालेर देशलाई विखण्डन तथा कमजोर गर्ने योजना सफल नभएपछि अहिले समलिङ्गी सम्बन्धको षड्यन्त्रकारी विदेशी योजना भएको आरोप लगाए । उनले नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरुको यस सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने मागसमेत राखे ।

आयोजक नागरिक सरोकार नेपालका कार्यकारी निदेर्शक डा.जोमेश वडले नेपालमा पछिल्लो समय समलिङ्गी विवाह, भू्रण हत्या तथा लिङ्ग परिवर्तन जस्ता भयावह विकृतिहरु मौलाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । वडले वर्षेनी ९० हजार भू्रण हत्या हुने गरेको बताउँदै भने,“भ्रुण हत्या छाँदैछ अब लिङ्ग परिवर्तन अनि समलिङ्गी विवाहले नेपालको जनसंख्या रित्याएर समाज र देश कमजोर बनाउने एजेण्डालाई कुनै पनि हालतमा खारेज गर्नु पर्छ ।

नागरिक सरोकार नेपालका सचिव विदुर अधिकारीले नेपालको मौलिकता मासेर विदेशी एजेण्डालाई आङ्गाल्नेहरुलाई पहिचान गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । अधिकारीले देशमा आवश्यक र जनपक्षिय कामभन्दा विदशीहरुको योजनाको भण्डाफोर गर्नु पर्ने धारणा राखे ।

पुर्ण पाठ सहित :

LGBTQ अर्थात समलिङ्गी बिषयबारे केही जानकारी

विगत केही वर्षयता समलिङ्गी विवाह (पुरुष-पुरुष, महिला- महिला बिचको विवाह) को विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ। हाल नेपालमा समलिङ्गी विवाह गर्न पाउने कानुन नभए तापनि सर्वोच्च अदालत र सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको देखिन्छ । कानुन नहुँदा नहुँदै सर्वोच्च अदालतका एकजना न्यायाधीशले सरकारलाई समलिङ्गी विवाह दर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गर्नु र सरकारले यति गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा कतै पनि कुनै पक्षसँग छलफल, बहस नचलाई यस बारेमा जनतालाई समेत सुसुचित नगरी अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्दै समलिङ्गी विवाह दर्ता गरी प्रमाणपत्र समेत दिएर नेपाललाई समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने एसियाकै पहिलो राष्ट्र बनाएको विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ ।

संसारमा अहिले करिब २१० राष्ट्रहरु रहेकोमा केवल ३५ वटा जति (नेपाललाई समेत गन्ने हो भने) राष्ट्रहरुमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिइएको पाइन्छ । समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने मध्येका धेरै राष्ट्रहरुले जनमत संग्रहबाट यो विषयलाई टुङ्गो लगाएका छन भने कति राष्ट्रहरुमा संसदले कानुन बनाएर गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा समलिङ्गी विवाह्न बारे जनमत संग्रह हुने कुरा त कता हो कता, न कतै छलफल, न बहस ! केही भएको भएको छैन र संसदबाट पनि कानुन बनेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय र नेपालकै केही सञ्चार माध्यमहरु र समलिङ्गीहरुका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले नेपाल संसारभरिकै समलिङ्गीहरुको गन्तव्य स्थान र केन्द्र नै बनिसकेको प्रकारका समाचारहरु प्रकाशन गरिरहेका छन् । यसैबीच नेपाल सरकारले पनि यो वर्षको बजेटमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाह केन्द्रको रुपमा विकास गरिने र जानकी मन्दिरलाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाह स्थलका रुपमा विकास गरिनेछ भनी प्रावधान राखेकोबाट पनि माथिको कुरा पुष्टि गर्दछ ।

अमेरिका :

डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपति वाराक ओवामाको (२००८-२०१६) पालामा अमेरिकाका सबै राज्यमा समलिङ्गी बिवाहलाई कानुनी मान्यता दिलाए । उनले संसारभरीका अमेरिकी राजदुतावासहरुमा अमेरिकी झण्डा सँगै समलिङ्गीहरुको झण्डा सप्तरंगी इन्द्रेणी (Pride flag) राख्ने आदेश पनि दिए। सन् २०१६ मा रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि उनले समलिङ्गी बिवाह माथि प्रतिवन्ध लगाए र संसारभरीका अमेरिकी राजदुतावासबाट समलिङ्गी झण्डा हटाए । सन् २०२० मा डेमोक्र्याटिक पार्टीका जो वाईडेन राष्ट्रपति भएपछि उनले ह्वाट हाउसमा समलिङ्गीहरुको झण्डा राख्नुका साथै बिदेशस्थित अमेरिकी राजदुतावासमा समलिङ्गीको झण्डा राख्ने फेरी आदेश दिए । अहिले रिपब्लिकन पार्टीको बाहुल्यता भएका करिव २३ राज्यमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता छैन ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति जो वाइडेनले अमेरिकी संसद (con- gress) मा आर्थिक खर्च विल प्रस्तुत गरेका थिए । तर रिपब्लिकनहरुले त्यो बिल पारित हुन दिएनन् । कंग्रेसले त्यो बिल पास नगरे सरकारको काम कारवाहीहरु ठप्प हुने (Goverment shutdown) भएपछि राष्ट्रपति जो वाईडेन संकटमा परे । त्यो बिल पास गर्न उनले रिपब्लिकनहरुसित सहयोग मागे । रिपब्लिकनहरुले संसारभरीका अमेरिकी दुताबासहरुबाट समलिङ्गी झण्डा राख्न प्रतिबन्ध लगाउने सर्तमा बिल पास हुन दिने अडान राखे । जो वाइडेनले उनीहरुको त्यो सर्तलाई स्विकार गरेपछि बिदेशस्थित अमेरिकी राजदुताबासबाट समलिङगी झण्डा हटाइयो । यस घटनाबाट समलिङ्गी मुद्दा अमेरिकाको डेमोक्र्याटिक पार्टीको लागि कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

फ्रान्स :

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रोनका लागि पनि समलिङ्गी विषय प्राथमिकताको बिषय हो। उनले हालै समलिङ्गी व्यक्तिलाई फ्रान्सको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । त्यस्तै फ्रान्सको सरकारले समलिङ्गी राजदुत (LGBT Ambassador) भन्ने नयाँ पद सिर्जना गरेर समलिङ्गी राजदुत नियुक्त गरेको छ । समलिङ्गी राजदुतको नयाँ पद सिर्जना गर्ने फ्रान्स पहिलो देश हो ।

ईयु :

युरोपियन युनीयनले २०२१ मा ईयु क्षेत्रलाई समलिङ्गी स्वतन्त्र क्षेत्र (LGBTQ Freedom Zone) भनी घोषण गर्यो । ईयुको संसद भवनमा ईयुको झण्डा सँगै समलिङ्गीहरुको झण्डा पनि फहराईरहेको छ ।

रुस :

रुसको संसदले सन् २०१३ मा रुसका स्कुलहरुमा समलिङ्गी विषय बारे चर्चा परिचर्चा गर्न नपाउने कानुन बनायो । सन् २०२२ मा रुसको संसदले त्यो कानुनलाई परिमार्जित गरेर रुसभरि कतैपनि समलिङ्गी बिषयमा चर्चापरिचर्चा गर्न नपाउने बनायो। सन् २०२० मा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसको संबिधान संशोधन गरी विवाह एकजना पुरुष र एकजना स्त्रिको बिचमा मात्र हुनसक्ने प्रावधान राखेर संबिधान मै बिवाहलाई परिभाषित गरे । सन् २०२३ को अत्यतिर रुसको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गीहरुलाई अतिवादी समुह (Extremist Group) भन्दै रुसभरी समलिङ्गी विषयमा वकालत गर्न नपाइने फैसला गर्यो ।

युगाण्डा :

२०२३ को मे महिनामा अफ्रिकी राष्ट्र युगाण्डाको संसदले समलिङ्गी सम्बन्ध र बिवाहलाई दण्डनिय बनाउँदै कडा (Anti- LGBTQ) कानुन पास गर्यो। त्यो कानुन पास गरेको कारणले अमेरिकाले युगाण्डा माथि आर्थिक नाकाबन्दी लागाएको छ । ईयु र युएनले पनि त्यो कानुन फिर्ता गर भन्दै निरन्तर दबाव दिइरहेका छन । युगाण्डाको संसदले समलिङ्गी बिरोधी कानुन पास गरेकै कारण बिश्व बैंकले युगाण्डालाई दिने ऋण तथा सहयोग रोक्का गरेको छ ।

साउदी अरबिमा :

साउदी अरवियाको सरकारले दुई बर्ष अघि सप्तरंगी झण्डा समलिङ्गीहरुको पहिचान रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि त्यहाँका सबै पसल र सुपरमार्केटहरुमा छापामारी इन्द्रेणी अर्थात सप्तरंगी चिन्ह भएका सबै समाग्रीहरु जफत गरेर नस्ट गरेको थियो । साउदी अरबियाको त्यो नयाँ कदम पछि मुस्लिम राष्ट्रहरुमा समलिङ्गी बिरोधी अभियानहरु चलिरहेका छन ।

ईराक :

हालसालै ईराकको संसदले समलिङ्गी बिषयलाई गैह्रकानुनी र दण्डनीय घोषणा गर्दै कोही समलिङ्गी भएको पाइएमा १० देखि १५ बर्ष सम्मको जेल सजाय हुने कानुन बनाएको छ ।

भारत :

गत बर्ष २०२३ मा केही समलिङ्गी जोडीहरुले भारतको सर्वोच्च अदालतमा समलिङ्गी विवाह दर्ता गरी बिवाह प्रमाणपत्र पाउ भनि निबेदन दिए। भारतको मोदी सरकारले त्यसको बिरोध गरी सर्वोच्च अदालतमा प्रतिबाद गर्यो। समलिङ्गी समुह र मोदी सरकारबीच सर्वोच्च अदालतमा झण्डै छ महिना वहस चल्यो । लामो बहस पछि भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतमा अहिले समलिङ्गी बिवाह गर्ने पाउने कानुन छैन । कानुन अदालतले बनाउने होईन, कानुन सरकार र संसदले बनाउने हो भन्दै समलिङ्गीहरुको मागलाई इन्कार गर्यो ।

नेपाल :

नेपालमा सर्बप्रथम नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ (सन् २००७) मा लैङ्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखियो । त्यहि बर्ष सर्वोच्च अदालतको एकजना न्यायाधिसले समलिङ्गीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन निर्माण गर भन्दै तत्कालिन सरकारलाई पत्र लेख्यो । सरकारले त्यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाएन । तर, त्यहि चिट्ठीलाई आधार बनाएर केही अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले नेपालमा समलिङ्गीहरुको अधिकार सुनिश्चित भयो भनेर प्रचारप्रसार गरे। त्यसपछिबाट नेपालमा समलिङ्गी गतिबिधी बढ्न थाले ।

२०८० को असार महिनामा सर्वोच्च अदालतका अर्का एक न्यायाधिशको एकल इजलासले नेपाल सरकारलाई समलिङ्गी बिवाह दर्ता गरी विवाह प्रमाण पत्र दिनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । सरकारले त्यस सम्बन्धी कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएन । त्यहि अन्तरिम आदेशलाई आधार बनाएर केही अन्तर्राष्ट्रिय र केहि नेपालका मिडियाहरुले नेपालमा समलिङ्गी बिवाहले कानुनी मान्यता पायो भनेर ब्यापक प्रचार प्रसार गरे । त्यसपछि एउटा समलिङ्गी जोडीले हाम्रो बिवाह दर्ता गरी बिवाह प्रमाण पत्र पाउ भनी काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा गए । तर, अदालतले नेपालमा अहिले समलिङ्गी बिवाह गर्न पाउने कानुन नभएको कारण देखाउदै उनीहरुको मागलाई इन्कार गर्यो। त्यसपछि उनीहरु उच्च अदालत पाटन ललितपुरमा गए। उसले पनि त्यही काठमाडौं जिल्ला अदालतले झै त्यहि कारण देखाउदै बिवाह दर्ता गरेर प्रमाण पत्र दिन अस्वीकार गर्यो । त्यसपछि उनीहरुले सरकारलाई दवाद दिए । नेपाल सरकारको आदेशमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले लम्जुङको दोर्दी गाउँ पालिकालाई बिवाह गरी प्रमाण पत्र दिन भनी पत्र लेख्यो । त्यसैको आधारमा दोर्दी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ ले अस्थायी रुपमा उक्त जोडीको बिवाह दर्ता गरी बिवाह प्रमाण पत्र दियो । यसरी नेपाल समलिङ्गी बिवाह दर्ता गर्ने एसियामा पहिलो देश भयो ।

नेपाल सरकारले समलिङ्गी पर्यटनको अवधारणा अघि सारेर समलिङ्गी पर्यटक गाईड तालिम समेत दिन थालिसकेको छ । नेपालमा हालै दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय समलिङ्गी पर्यटन सम्मेलन समेत आयोजना भएका छन। केहि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले नेपाल समलिङ्गी अधिकारको क्षेत्रमा अगुवा भएको भन्दै ब्यापक प्रचार प्रसार गरेका छन ।

संभावित दुर्घटना तथा भयावह अवस्था :

नेपालमा डॅडेलो झै फैलिरहेको समलिङ्गी बिवाह यहि प्रकारले अघि बढ्दै गएमा यसले निम्न प्रकारका प्ररिणामहरु ल्याउन सक्छ ।

१. सिएनएनले नेपाल संसारभरीका समलिङ्गीहरुको गन्तब्य स्थान/केन्द्र बन्न सक्ने भनेर प्रचार-प्रसार गर्नु र नेपाल सरकारले समलिङ्गी पर्यटनको अवधारणालाई अघि बढाउँदै अबको नेपालको अर्थतन्त्र समलिङ्गी अर्थतन्त्र हुने भन्ने जस्ता गतिबिधी गर्दै जानुले अव संसारभरिका दशौं हजार समलिङ्गी नेपाल आउनेछन । स्मरण रहोस् समलिङ्गी पर्यटकहरुलाई लक्षित गरेर नेपाल सरकारले समलिङ्गी पर्यटक गाइड समेत तयार गरिरहेको छ ।

२. दशौ हजार बिदेशी पुरुषहरुले नेपाली पुरुषसंग समलिङ्गी बिवाह गर्ने छन । त्यस्तै दशौं हजार बिदेशी महिलाहरुले पनि नेपाली महिलाहरुसित विवाह गर्ने छन। नेपाली पुरुष र नेपाली महिलाहरुसित विबाह गर्ने विदेशी पुरुष र महिलाहरुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने छन । यसरी दशौं हजार बिदेशी नेपाली नागरिक बन्ने छन ।

३. जान अन्जानमा वा बुझेर नबुझेर हजारौंको संख्यामा नेपाली केटा-केटा र केटी-केटीहरुले समलि‌ङ्गी विवाह गर्ने छन । समलिङ्गी विवाहबाट बच्चाहरु नजन्मिने भएकोले नेपालको जनसंख्या घट्दै जानेछ ।

४. अवको केही समयपछि विदेशी स्वदेशी समलिङ्गीहरुले हजारौको संख्यामा राजधानी काठमाडौं लगायत बिभिन्न ठुला शहर हरुमा समलिङ्गी जुलुस र र्याली निकाल्ले छन ।

५. अमेरिकाको डेमोक्र्याटिक पार्टी र त्यसको सकार, संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपियन युनियन र विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र संस्थाहरुले नेपाल सरकारलाई नेपालका सरकारी भवनहरुमा समलिङ्गी झण्डा राख्न दवाव दिने छन। अमेरिकाको ह्वाट हाउस, युरोपियन युनियनको संसद भवन र संसारभरिका अमेरिकी राजदुतावासमा समलिङ्गी झण्डा फहराए जस्तै नेपालमा पनि त्यो हुनेछ । माईतीघरमा राखिएको नेपालको झण्डा मुनी समलिङ्गीहरुको झण्डा फहराउन थाल्यो भने आश्चर्य मान्नु पर्ने छैन ।

६. नेपालमा समलिङ्गीहरुको बाहुल्यता र बिगबिगी बढ्दै जाँदा त्यो। मुद्दालाई समर्थन नगर्ने अर्थात स्वीकार नगर्नेहरु माथि विभिन्न खालका संकटहरु र कठिनाईहरु आउन सक्छन ।

माथि उल्लेखित भयावह अबस्था आउन नदिन के गर्नु पर्ला ?

१. नेपालका राष्ट्रवादी, धर्मवादी, नैतिकतावादी, परम्परावादी तथा सामाजिक र पारिवारिक मूल्यमान्यताका पक्षधर राजनीतिक दल, नेता कार्यकर्ता, संघसंस्था, धार्मिक समुदाय र आम नागरिकहरुले समयमै यो मुद्दालाई जानेर बुझेर आ-आफ्‌नो क्षेत्रबाट र साथै संगठित भएर पनि यसको बिरोध गर्नु पर्यो ।

२. नेपालमा समलिङ्गी बिबाह गर्न पाउने कानुन नभएको अवस्थामा सरकारलाई समलिङ्गी विवाह गरेर प्रमाणपत्र देउ भनी गरेको सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासको अन्तरिम आदेशलाई तुरुन्त खारेज गराउन पहल गर्नु पर्यो ।

यससँग केही थप गम्भीर प्रश्नहरु :

१. देवानी संहिता २०७४ को ६७ मा विवाह एक जना महिला र एकजना पुरुषका बिचमा हुने भनि उल्लेख गरिएको छ । यस हिसावले नेपालमा समलिङ्गी विवाह गर्न पाउने कानुनी प्रावधान नै छैन। समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने कानुनै नभएको अवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधिशले सरकारलाई समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्नु भनेर आदेश दिन मिल्छ ?

२. नेपाल समलिङ्गी विवाह गर्ने दक्षिण एसियामा पहिलो मुलुक भयो र एसियामा ताइवान पछि दोस्रो राष्ट्र भयो भने संसारमा ३५औं बनेको छ । कानुन नै नभएको बेला नेपाल सरकारलाई समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता के आइपर्यो ?

३. जनमत संग्रहबाट समलिङ्गी विवाह गर्न कानुनी मान्यता पाउने राष्ट्रहरुमा स्वीटजरल्याण्ड र आइसल्याण्ड हुन । अर्को कुरा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी कानुनी मान्यता पाएको राष्ट्रहरुमा पनि त्यहाँका कतिपय राज्यहरुमा समलिङ्गी विवाहलाई मानुनी मान्यता दिइएको छैन । उदाहरणका लागि अमेरिका एक हो । यस्तो अवस्थामा समलिङ्गी विवाह नेपाल सरकारको प्राथमिकताको बिषय किन बन्यो ?

४. न्यायापालिका र कार्यपालिकाको मिलोमतोमा जनताको प्रतिनिधिमूलक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिकालाई छलेर कानुन विपरित यसरी कार्य गर्दै जाने हो

भने देशमा कस्तो अवस्था सिर्जना होला ? ५. शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तका बिरुद्ध न्यायपालिका र कार्यपालिकाले कार्य गरिरहेको यस्तो अवस्थामा के व्यवस्थापिका संसद मुखदर्शक भएर बस्न मिल्छ ?

प्रचारक : जन सरोकार राष्ट्रिय अभियान