पुस, १९ काठमाडाैं । नेपाली राजनीतिमा बेला बेलामा तरंग आइरहेको हुन्छ दल विभाजनसम्बन्धी विषयले । अहिले पनि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउन लागेको चर्चा सुरु भएको छ । यो चर्चाले गर्दा हिउँदे अधिवेशन बोलाउनसमेत ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले हिँउदे अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको चर्चा भइरहेको छ ।

अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भइरहेको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले सार्वजनिक रूपमै सरकारको आलोचना गरेका छन् । त्यसैले, अहिले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउन लागेको र त्यसमा कांग्रेसले पनि सहमति दिएको स्रोतहरूले दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही महिनाअघि नै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए । त्यतिबेला सत्तारुढ गठबन्धनको कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो । सुरुमा सहमति दिए पनि अन्तिम समयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असहमति जनाएकै कारण मन्त्रिपरिषद् बैठक रोक्नु परेको थियो ।

कांग्रेस एमालेबीच सुरुदेखि नै अध्यादेशको विषयमा कुरा मिलिरहेको छैन । मुख्य गरी, एकीकृत समाजवादी (एस) विभाजनका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रयास गरिरहेका छन् भने उक्त पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न कांग्रेसले प्रयास गरिरहेको छ । एमालेबाट फुटेका कारण एसलाई फुटाउने ओलीको प्रयास हो भने कांग्रेसकै बलमा उक्त पार्टी बनेका कारणले सभापति शेरबहादुर देउवा भने उक्त पार्टीको बचाउमा रहेका थिए । यद्यपि, एसकै नेताहरू पनि देउवा र ओलीलाई भेटेर विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याइदिन आग्रह गरिरहेका थिए ।

एस स्रोतका अनुसार अध्यादेश ल्याउन अहिले भने दुई दलहरू सहमति नजिक रहेका छन् । सोहीकारण अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भएको हो ।

तर, पछिल्ला दिनमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली राजनीतिक रूपमा अफ्ठ्यारोमा परिरहेका छन् । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि उनी विवादमा पर्न थालेका छन् । सार्वजनिक वृत्तबाट आलोचित भइरहेका छन् । सोहीकारणले अध्यादेश ल्याउँदा थप विवादमा पर्न सकिने भन्दै अलमलमा रहेको पनि एमाले स्रोतको भनाइ छ ।

एमाले स्रोतका अनुसार एसलाई तत्काल विभाजित गराउने वा चुनावसम्म कुर्ने भन्नेमा फरक फरक धारणा रहेको छ, सोहीकारण पनि अध्यादेश ल्याउनमा ढिलाइ भएको हो ।

त्यसो त, अब आउने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश भने एसलाई पनि लक्षित गरिएको छैन । स्रोतका अनुसार राप्रपा, जनमत र रास्वपा पनि लक्षित हुनेछ । राप्रपाभित्र पछिल्ला दिनमा विवाद बढ्दै गएको छ । नेताहरू पशुपति शमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको विपक्षमा उभिएका छन् र विशेष भेलाको तयारीमा रहेका छन् । यता, रास्वपाभित्र पनि विवाद चर्किंदै गएको छ । सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा पक्राउ परेपछि रास्वपाभित्र विभिन्न गुटहरू सक्रिय रहेका छन् ।