काठमाण्डाै – सत्तारूढ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कार्यदल बैठकले संसद्लाई सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयकहरू उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन र प्रचलित कानूनलाई समय अनुकूल बनाउन विधेयक संसद् लैजाने विषयमा हिजोको बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो । यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ सम्बन्धी व्यवस्था लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेकाले त्यसलाई जगाउन विधेयक अघि बढाउन खोजिएको बताउनुभएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले एमाले विभाजन गर्ने उद्देश्यका साथ २०७८ साल भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । केन्द्रीय समिति वा सङ्घीय संसद्को संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न प्रावधान राखेर ल्याइएको अध्यादेशको सहारामा एमाले विभाजित भई माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा २०७८ साल असोज ११ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्नुभएको थियो ।

अध्यादेश खारेजपछि ऐनमा साविककै व्यवस्था राख्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० साल माघ १८ गते संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारका पालामा अध्यादेश ल्याउने ढोका खुला गर्नकै लागि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिनुभएको थियो ।

अहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मिलेर एकीकृत समाजवादीलाई नै विभाजन गर्ने लक्ष्यका साथ कानून संशोधन गर्न अघि बढेका छन् । अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रियसभामा बहुमत जुटाउन नसकिरहेको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर साना दललाई दबाबमा राख्ने रणनीति बनाएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ लाई संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाउने तयारी छ । दफा ३३ को उपदफा २ मा केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यो प्रावधानलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पनि पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राख्ने गरी संशोधन गर्न खोजिएको छ ।

उपदफा २ बमोजिम विभाजित भएर बनेको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था दफा ३३ को उपदफा ३ मा छ । त्यसलाई समेत संशोधन गरेर जति बेला पनि दल विभाजन गर्न मिल्ने बाटो सरकारले खुलाउन खोजेको छ । तर त्यसरी विभाजित भएर बनेको नयाँ दल त्यही संसद्को कार्यकालभर अर्को कुनै राजनीतिक दलसँग एकीकरण भने गर्न नपाउने व्यवस्था थप्न खोजिएको छ ।

सरकारले हिउँदे अधिवेशन शुरू भएकै दिन गएको माघ १८ गते संसद्मा दर्ता गराएका ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । राष्ट्रियसभामा कांग्रेस र एमालेको मात्रै बहुमत नभएको र सरकारलाई समर्थन दिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने शर्त अघि सारेकाले सरकार नैतिक सङ्कटमा परेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन २१ गते बुधवार बस्नेछ । उज्यालो