आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति ८३ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ।

भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर बाँके र बर्दियामा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको प्रगति हाल ८३.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–११ चिप्लेस्थित भेरी नदीमा बाँध बाँधेर १२ दशमलव दुई किलोमिटर सुरुङमार्फत भेरीको पानी सुर्खेत र बर्दियाको सिमानास्थित बबई नदीमा खसाल्न लागिएको छ।

४६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनसहित बाँके र बर्दियाको करिब ५१ हजार जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने यसको लक्ष्य छ।

३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म रु १६ अर्ब ९६ करोड खर्च भइसकेको छ। बाँधस्थलमा बाँधका छ वटा ‘वे’ मध्ये दुईवटाको ढलान, ग्राभल ट्रिप, फारवे, लिफ्ट वाललगायत संरचना निर्माण भइसकेका छन् ।

‘सर्ज साफ्ट’ निर्माणस्थलमा स्लोभ स्टभविलाइजेसन गर्ने कार्य सम्पन्न भई साफ्ट खन्न ग्रान्टी क्रेन राखेर कलर बिम ढलान भई साफ्ट खन्न सुरु भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी पवन अधिकारीले जानकारी दिए।

आयोजनास्थलका ‘स्लिपवेको वे’ एक र दुईको स्टिल लाइनको काम सम्पन्न भई हाइड्रोमेकानिकलसम्बन्धी अधिकांश ‘डिजाइन’ स्वीकृतिको चरणमा रहेको सूचना अधिकारी अधिकारी बताउँछन्।

‘तीनवटा ड्राफ्ट ट्युब फिल्डमा आइसकेको छ,’ उनले भने, इलेक्ट्रोमेकानिकलसम्बन्धी ट्रान्सफर्मर–३, टर्वाइन रनर एकलगायत सामान पनि आइसकेका छन्।’

विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको र विद्युत् लाइनसम्बन्धी अध्ययन तथा इआईए अध्ययनको सम्झौता भइसकेको उनले बताए।

आयोजनालाई चाहिने ३३ हेक्टर जग्गामध्ये गत आर्थिक वर्षमा १०.५९ हेक्टर जग्गा प्राप्तिका लागि सूचना प्रकाशन भई जग्गाको स्वामित्व यकिन गर्ने कामसमेत सम्पन्न भएको छ । छ दशमलव पाँच तीन हेक्टर जग्गाको मुआब्जा रकम भुक्तानी भएको र बाँकी प्रक्रियामा छ।

स्थानीयहरुले पटक–पटक स्थानीयले अवरोध गर्दा आयोजनाले गति लिन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । छुट भएका ऐलानी जग्गा तथा उक्त जग्गामा निर्मित संरचनाको क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा स्थानीयहरुबाट आयोजनामा निवेदन पेस भई प्रक्रिया अघि बढेको छ।

ऐलानी जग्गा प्राप्तिका सन्दर्भमा स्पष्ट नीति तथा कार्यविधिको अभाव रहनाका साथै ऐलानी जग्गाको स्वामित्व परिवर्तनले प्रक्रियागत जटिलता थपिने गरेको अधिकारीले बताए।

पावर हाउस निर्माण हुने बबईको बायाँ किनारा बस्तीबाट निर्माणस्थलमा भएको अवरोध फुकाउन केही भूभागमा हाल कायम सिभिल निर्माण कार्यको ठेक्काबाट तथा अन्य भूभागमा नयाँ ठेक्काबाट निर्माण कार्य अगाडि बढाई स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गरिएको छ।

निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति, यन्त्र उपकरण तथा निर्माण सामग्रीलगायतका उचित व्यवस्थापनमा जोड एवं निर्देशनका साथै आवश्यक समन्वय गरिएको उनको भनाइ छ। जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा विभिन्न समस्या आउने गरिए तापनि सहजीकरण गर्न स्थानीय प्रशासनलगायत सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गर्दै आयोजना अघि बढिरहेको छ । ऐलानी जग्गाको हकमा पेस भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएको र हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि सुरु गर्ने भनिएको आयोजना २०७१/७२ मा मात्र सुरु भएको थियो।

पहिलो चरणमा २०७६ चैत १५ सम्म सुरुङ निर्माण गर्ने गरी चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङ ग्रुप (कोभेक) लाई जिम्मा दिइएको थियो । तर कम्पनीले करिब १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ आफूलाई दिएको म्यादअघि नै सम्पन्न गरेको थियो । ३ वैशाख २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुर्खेतको भेरीगङ्गा–११ स्थित चिप्लेमा १२ किलोमिटर सुरुङको ‘ब्रेक थ्रू’ गरेका थिए ।

अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर तोकिएको मितिभन्दा एक वर्षअगावै सुरुङ छिचोलिएको चर्चा कमाएको आयोजनाको दोस्रो चरणको काम भने मन्द गतिमा चलिरहेको छ।

आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ७७ करोड छुट्याइएकामा हालसम्म ४६ करोड मात्र खर्च भएको आयोजनाका प्रमुख रणबहादुर बमले बताए। अहिलेसम्म आयोजनामा ६६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। आयोजनास्थलमा दैनिक १५० जनाले काम गरिरहेको उनले बताए। रासस