वैशाख, १२ काठमाडौँ । नेपालसहित चार देशका एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाले निरन्तरता पाउने भएका छन् । अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डज) को सिफारिस अनुसार विश्वभर सञ्चालित परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गरेको अमेरिकी सरकारले चार देशका परियोजनालाई भने अघि बढाउने गरी निर्णय गरेको डजका उच्च अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । 

यसरी परियोजना पाउने देशहरूमा नेपाल, मंगोलिया, सेनेगल र आइभरी कोष्ट रहेका छन् । समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार नेपाल र सेनेगलको प्रसारण लाइन परियोजना, मंगोलियाको फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने परियोजना र आइभरी कोष्टको विद्यालयसम्बन्धी परियोजनाले निरन्तरता पाउनेछन् । यद्यपि कार्यक्रमको निरन्तरता देशको आधारमा गरिएको हो कि परियोजनाको आधारमा भन्ने केही उल्लेख गरिएको छैन । 

अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत् र सडक पूर्वाधारको काम अघि बढाइरहेको छ । अमेरिकाको ५५० मिलियन डलर र नेपालको समेत लगानीमा ५०० केभीए क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण तथा सडक स्तरोन्नति र मर्मतको कार्य अघि बढेको छ । ग्रीडलाई मात्रै निरन्तरता दिने निर्णय भएको अवस्थामा सडक परियोजना भने प्रभावित हुनेछन् । 

बन्द हुने देशलाई पठाइयो पत्र, नेपाललाई आएन

एमसीसीको अनुदान बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै डजले सबै देशलाई परियोजनाको अनुदान भुक्तानी बन्द गर्ने निर्णयसहितको पत्र पठाइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । तर, अहिलेसम्म नेपालले भने यस्तो पत्र प्राप्त गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी हालसम्म यस्तो पत्र प्राप्त भएको जानकारी नआएको बताउँछन् । 

‘पहिले नै ९० दिनका लागि भुक्तानी स्थगित गर्ने भनेर पत्र आएको थियो, पछि परियोजनालाई निरन्तरता दिन सकिने भन्ने जानकारी आएको थियो । पछिल्लो समय कुनै पत्र आएको अवस्था छैन,’ प्रवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘अहिले एमसीसीको काम निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेकै छ । अहिलेसम्मको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।’

एमसीसी अन्तर्गत के–के छन् आयोजना ?

एमसीसी अन्तर्गत एउटा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेशन र सडक आयोजना छन् । यस अन्तर्गत कुल ३१५ किलोमिटरको प्रसारण लाइन, तीन वटा सबस्टेसन र पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि केही रणनीतिक सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिको कार्यक्रम छ ।

प्रसारण लाइनलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमध्ये काठमाडौँको शंकरापुरस्थित लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको बेलकोटगढीस्थित रातामाटे हुँदै मकवानपुरको हेटाँैडासम्मको प्रसारण लाइनलाई पहिलो चरणको रूपमा हेरिएको छ । यसको कुल लम्बाइ ११७ किलोमिटर छ ।

त्यस्तै, रातामाटेदेखि दमौली सबस्टेशनसम्मको ९० किलोमिटरको प्रसारण लाइनलाई दोस्रो चरणको रूपमा हेरिएको छ । दमौलीदेखि बुटवल सबस्टेशनसम्म ९० किलोमिटर तथा बुटवल सबस्टेशनदेखि नेपाल—भारत सीमासम्मको १८ किलोमिटरलाई तेस्रो चरणको रूपमा हेरिएको छ ।

नुवाकोटको रातामाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा गरी तीन वटा ४०० केभीए क्षमताका सबस्टेशन बन्ने तय गरिएको छ । लप्सीफेदी र हेटौंडामा अहिले भएको सबस्टेशनलाई भने जस्ताको तस्तै प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।

सडक परियोजना अन्तर्गत रुपन्देहीको धानखोलादेखि दाङको लमहीसम्मको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र अन्य सडकको मर्मत तथा सुधारको परियोजना छन् ।

यो परियोजनाका लागि सुरुमा अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड अमेरिकी डलर समेत गरी ६९.७ करोड अमेरिकी डलरको रहने अनुमान गरिएकोमा विभिन्न ढिलाइको कारणले बढेको लागत परिपूर्ति गर्न थप ५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । योसमेत गरी कुल लगानी ७४.७ करोड अमेरिकी डलर रहने गरी तय भएको थियो । 

सरोकारवाला भन्छन् – नेपाल आफैँ बनाउन तयार हुनुपर्छ ? 

सरोकारवाला भने अमेरिकाले अनुदान बन्द गरेको अवस्थामा नेपालले प्रस्तावित आयोजनाहरू स्वदेशी लगानीमै बनाउन तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

अर्थ एवं परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी विज्ञ अरुण सुवेदी एमसीसी परियोजना बन्द भयो भन्ने खबरले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नेहरू खुसी भए पनि यसले आर्थिक रूपमा ठुलो खाडल पार्नसक्ने बताउँछन् । यसका लागि उदारीकरणको नीति अनुसार निजी क्षेत्रको लागानी ल्याउने मोडालिटी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यसो गरिएको अवस्थामा पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानीको अभावलाई टार्नसक्ने उनी बताउँछन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की एमसीसीको सम्बन्धमा अहिले देखिएको अन्योलले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्दा आफ्नो क्षमतालाई समेत विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । भोलिका दिनमा दातृ निकायले लगानी गर्न छोडेको अवस्थामा त्यसलाई आफ्नै स्रोतबाट निरन्तरता दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने आधारमा मात्रै सहयोग स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । 

अहिलेको अवस्थामा उर्जासम्बन्धी दीर्घकालीन मार्गचित्र अनुसार विद्युत् उत्पादन र निर्यातका लागि एमसीसी अन्तर्गत प्रसारण लाइन परियोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै यसमा सरकारले सहजीकरण गरे निजी क्षेत्र लगानीका लागि तयार रहेको समेत उनको भनाइ छ ।