के थियाे ?

आजभन्दा ठीक दस वर्षअघि, २०७२ साल बैशाख १२ गते शनिबारको दिन, नेपालले एक अभूतपूर्व प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्यो । विनाशकारी महाभूकम्पकाे, ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा गएको ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पले काठमाडौं उपत्यका लगायत मध्य र पश्चिमी नेपालका धेरै जिल्लाहरूलाई हल्लायो। हजारौंको ज्यान गयो, लाखौं घरबारविहीन भए, र देशको भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो। त्यो कालो दिनको स्मरण आज पनि नेपालीहरूको मनमा ताजै छ। भूकम्पको त्रास, भत्किएका घरहरूको दृश्य, आफन्त गुमाएको पीडा र त्यसपछिको कष्टपूर्ण जीवनको सम्झनाले अझै पनि धेरैलाई भावुक बनाउँछ।

महाभूकम्प गएको दस वर्ष पूरा भएको यस क्षणमा, हामीले विगतका पाठहरूलाई गहिरो रूपमा मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पुनर्निर्माणको कार्य कहाँ पुग्यो, भविष्यमा यस्ता विपत्तिहरूबाट बच्न र त्यसको सामना गर्न हामी कति तयार छौं? सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो? र आम नागरिकले आफ्नो सुरक्षा र सतर्कताका लागि के गर्नुपर्छ? यी प्रश्नहरूको गम्भीर विश्लेषण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

भूकम्पपछि तत्कालै उद्धार र राहत कार्यमा सम्पूर्ण देश एकजुट भयो। छिमेकी राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोगले पीडितहरूलाई ठूलो राहत पुर्यायो। तर, पुनर्निर्माणको यात्रा भने त्यति सहज रहेन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना भयो र यसले भत्किएका घर, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी भवन र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पायो। दस वर्षको अवधिमा धेरै कामहरू भएका छन्। लाखौं निजी आवासहरू पुनर्निर्माण भएका छन्, धेरै विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूले नयाँ रूप पाएका छन्, र केही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाहरू पनि पुरानै स्वरूपमा फर्काइएका छन्।

यद्यपि, पुनर्निर्माणको गति र गुणस्तरलाई लिएर धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। अझै पनि हजारौं भूकम्पपीडितहरू अस्थायी टहरामा जीवन बिताउन बाध्य छन्। पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान पर्याप्त नभएको गुनासो छ। प्रक्रियागत जटिलता, निर्माण सामग्रीको अभाव र दक्ष कामदारको कमीले पुनर्निर्माणको कार्यलाई सुस्त बनाएको छ। विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रहरूमा पुनर्निर्माणको प्रगति अपेक्षाकृत कम देखिएको छ। सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको छ र कतिपयको मौलिकतामा ध्यान नदिइएको भन्ने आलोचनाहरू पनि सुनिएका छन्।

पुनर्निर्माणको यो अपूर्ण यात्राले सरकारको भूमिकालाई थप महत्वपूर्ण बनाउँछ। सरकारले अब पुनर्निर्माणका बाँकी कार्यहरूलाई तीव्रता दिनुपर्छ। भूकम्पपीडितहरूलाई थप सहज र सरल तरिकाले अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ। निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दक्ष कामदारहरूको व्यवस्थापन र तालिममा ध्यान दिनुपर्छ। पुनर्निर्माणको कार्यलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्छ ताकि अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न सकियोस्।

यसका साथै, सरकारले भविष्यमा यस्ता विपत्तिहरूको सामना गर्नका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउनुपर्छ। भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण संहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र यसको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। देशभर भूकम्पको जोखिम नक्साङ्कन गरी उच्च जोखिम क्षेत्रहरूमा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ। पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ताकि भूकम्प आउनुअघि नै नागरिकहरूलाई सचेत गराउन सकियोस्। विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन, उपकरण र जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। खोज तथा उद्धार कार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ र यसका लागि तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ।

विद्यालय र समुदाय स्तरमा भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। भूकम्पबाट बच्ने उपायहरू, सुरक्षित स्थानको पहिचान र आपत्कालीन अवस्थामा अपनाउनुपर्ने सावधानीहरू बारे नागरिकहरूलाई शिक्षित गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समितिहरूलाई थप सक्रिय र सशक्त बनाउनुपर्छ ताकि उनीहरूले स्थानीय स्तरमा जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्य योजनाहरू बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकून्।

भूकम्पको जोखिम नेपालमा सधैं रहन्छ भन्ने कुरालाई हामीले भुल्नु हुँदैन। भूगर्भविद्हरूले नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिइरहेका छन्। त्यसैले, सरकार मात्र होइन, आम नागरिक पनि भविष्यका लागि सचेत र तयार रहनुपर्छ। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो घर भूकम्प प्रतिरोधी तरिकाले निर्माण गर्नुपर्छ वा भएका घरहरूलाई प्रबलीकरण गर्नुपर्छ। घरमा आपत्कालीन झोला तयार राख्नुपर्छ जसमा प्राथमिक उपचारका सामग्री, खानेपानी, खाद्यान्न, टर्च लाइट, रेडियो र अन्य आवश्यक सामानहरू हुनुपर्छ। भूकम्प आएको बेला कहाँ सुरक्षित रहने र कसरी बाहिर निस्कने भन्ने बारे परिवारका सबै सदस्यहरू जानकार हुनुपर्छ।

समुदाय स्तरमा पनि भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी अभ्यासहरू नियमित रूपमा गर्नुपर्छ। छिमेकीहरूसँग मिलेर आपत्कालीन अवस्थामा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने योजना बनाउनुपर्छ। भूकम्पको जोखिम र सुरक्षाका बारेमा सही सूचनाहरू प्राप्त गर्न र फैलाउन जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अफवाह र गलत सूचनाहरूबाट बच्नुपर्छ।

२०७२ सालको महाभूकम्पले हामीलाई धेरै ठूलो क्षति पुर्यायो तर यसले हामीलाई धेरै महत्वपूर्ण पाठहरू पनि सिकाएको छ। हामीले विपद्को समयमा एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यौं। हामीले भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको महत्व बुझ्यौं। हामीले पूर्वतयारी र जनचेतनाको आवश्यकतालाई गहिरो रूपमा आत्मसात गर्यौं। अब यी पाठहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने बेला आएको छ। सरकार र जनता दुवैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गरेर मात्र हामी भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता विपत्तिहरूबाट सुरक्षित रहन सक्छौं र एक बलियो र सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सक्छौं।

दश वर्षअघिको त्यो विनाशकारी भूकम्पको स्मरण गर्दै, हामीले गुमाएका प्रियजनहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छाैं र पुनर्निर्माणको अपूर्ण कार्यलाई पूर्णता दिने संकल्प गरौं। भविष्यमा यस्ता विपत्तिहरूबाट जोगिन र त्यसको सामना गर्नका लागि सामूहिक प्रयासलाई जारी राखौं। यही नै २०७२ सालको महाभूकम्पको सच्चा स्मृति हुनेछ।

२०७२ सालको महाभूकम्प: दस वर्षपछिको स्मरण, पुनर्निर्माणको अवस्था र भविष्यका चुनौती

महाभूकम्पको कहालीलाग्दो क्षण र क्षतिको विवरण

२०७२ साल बैशाख १२ गते शनिबार मध्यान्ह ११ बजेर ५६ मिनेटमा गएको ७.८ म्याग्निच्युडको विनाशकारी भूकम्पले नेपालमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्यायो। यस भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखा जिल्लाको बारपाक थियो। यसले काठमाडौं उपत्यका, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप लगायत १४ वटा जिल्लालाई नराम्ररी प्रभावित गर्यो।

क्षतिको संक्षिप्त तथ्याङ्क:

• मृत्यु: करिब ९,००० जना
• घाइते: करिब २२,००० जना
• घर पूर्ण रूपमा क्षति: करिब ७ लाख ५० हजार
• घर आंशिक रूपमा क्षति: करिब ३ लाख ५० हजार
• सरकारी तथा सार्वजनिक भवन क्षति: हजारौं
• सांस्कृतिक सम्पदा क्षति: सयौं

यस भूकम्पले देशको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो।

पुनर्निर्माणमा सरकारको भूमिका: प्रयास र चुनौती

भूकम्पलगत्तै सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए) को स्थापना गरी पुनर्निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढायो। सरकारको मुख्य भूमिका नीति निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, समन्वय र अनुगमनमा केन्द्रित रह्यो।

सरकारका मुख्य प्रयासहरू:

• पुनर्निर्माण नीति तथा योजना तर्जुमा: भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि नीति र योजनाहरू तयार पारिए।
• आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन: पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतबाट जुटाउने प्रयास गरियो।
• अनुदान वितरण: निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पपीडितहरूलाई किस्ताबन्दीमा अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरियो।
• सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण: विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी भवन र सडक लगायतका पूर्वाधार पुनर्निर्माणको पहल गरियो।
• सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण: ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने प्रयास गरियो।
• विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति: भविष्यमा यस्ता विपत्तिहरूबाट बच्नका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरियो।

सरकारले सामना गरेका चुनौतीहरू:

• प्रक्रियागत जटिलता: अनुदान वितरण र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा देखिएका जटिलताका कारण ढिलाइ भयो।
• राजनीतिक अस्थिरता: सरकार परिवर्तन भइरहँदा पुनर्निर्माणको कार्यले निरन्तरता पाउन कठिनाइ भयो।
• स्रोतको अभाव: पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त बजेट जुटाउन चुनौती भयो।
• प्राविधिक र जनशक्तिको कमी: दक्ष प्राविधिक र कामदारको अभावले पुनर्निर्माणको गुणस्तरमा असर पर्यो।
• भूकम्पपीडितको असन्तुष्टि: अनुदानको अपर्याप्तता र पुनर्निर्माणको सुस्त गतिलाई लिएर भूकम्पपीडितहरूमा असन्तुष्टि देखियो।
• समन्वयको अभाव: विभिन्न सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूबीच समन्वयको कमीले पुनर्निर्माणको कार्य प्रभावकारी हुन सकेन।

पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था: प्रगति र अपूर्णता

दश वर्षको अवधिमा पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ, तर अझै धेरै काम बाँकी छन्।

मुख्य प्रगतिहरू:

• निजी आवास पुनर्निर्माण: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार, हालसम्म करिब ८ लाख भन्दा बढी निजी आवासहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। यो कुल क्षतिको लगभग ९० प्रतिशत हो।
• विद्यालय पुनर्निर्माण: धेरैजसो विद्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ र विद्यार्थीहरू नयाँ भवनमा पढ्न थालेका छन्।
• स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण: अधिकांश स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरूको पुनर्निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
• सडक र अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माण: भूकम्पले क्षति पुर्याएका धेरै सडक र अन्य पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण गरिएको छ।
• सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण: केही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ, जसमा काठमाडौं दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर र पाटन दरबार स्क्वायरका केही भागहरू पर्दछन्।

अपूर्णता र बाँकी कार्यहरू:

• अझै पनि हजारौं भूकम्पपीडित अस्थायी टहरामा: कतिपय दुर्गम क्षेत्रका र आर्थिक रूपले विपन्न भूकम्पपीडितहरू अझै पनि सुरक्षित घर बनाउन सकेका छैनन्।
• सांस्कृतिक सम्पदाको पूर्ण पुनर्निर्माण हुन बाँकी: धेरै ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन वा सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ।
• प्रबलीकरणको कार्य सुस्त: क्षति पुगेका तर बस्न योग्य घरहरूको प्रबलीकरण (Retrofitting) को कार्य प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
• पुनर्निर्माणको गुणस्तरमा प्रश्न: कतिपय पुनर्निर्माण भएका संरचनाहरूको गुणस्तरलाई लिएर प्रश्नहरू उठेका छन्।
• जीविकोपार्जन र सामाजिक पुनर्स्थापना: भूकम्पपीडितहरूको जीविकोपार्जन र सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि पर्याप्त काम हुन सकेको छैन।

भविष्यका सुरक्षा चुनौती र सुझाव

भूकम्पको जोखिम नेपालमा सधैं विद्यमान रहने भएकाले भविष्यका सुरक्षा चुनौतीहरूको पहिचान गरी त्यसको सामना गर्न तयारी गर्नु आवश्यक छ।

सुरक्षा चुनौतीहरू:

• भूकम्पको उच्च जोखिम: नेपाल भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा पर्दछ र भविष्यमा पनि ठूला भूकम्प आउन सक्ने सम्भावना छ।
• अव्यवस्थित शहरीकरण: तीव्र र अव्यवस्थित शहरीकरणले भवन निर्माण संहिताको उल्लङ्घन र कमजोर संरचना निर्माणलाई बढावा दिएको छ।
• जनचेतनाको कमी: भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना अझै पनि आम नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन।
• विपद् व्यवस्थापनको कमजोर तयारी: खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र आपत्कालीन व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त तयारीको अभाव छ।
• जलवायु परिवर्तनको प्रभाव: जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो जस्ता अन्य प्राकृतिक विपत्तिहरूको जोखिम पनि बढेको छ, जसले भूकम्पपछिको अवस्थालाई थप जटिल बनाउन सक्छ।

सुरक्षाका लागि सुझावहरू:

• भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन: भवन निर्माण संहितालाई कडाइका साथ लागू गर्ने र यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने।
• प्रबलीकरणलाई प्राथमिकता: जोखिमयुक्त भवनहरूको प्रबलीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने र यसका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने।
• जनचेतना अभिवृद्धि: भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी व्यापक जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। विद्यालय पाठ्यक्रममा भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी विषयहरू समावेश गर्ने।
• विपद् व्यवस्थापनको सुदृढीकरण: खोज तथा उद्धार टोलीलाई तालिम र उपकरणहरूबाट सुसज्जित गर्ने। आपत्कालीन गोदामहरूको व्यवस्थापन गर्ने र देशभर पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने।
• स्थानीय तहको क्षमता विकास: स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत साधन र तालिम उपलब्ध गराउने।
• सामुदायिक सहभागिता: विपद् जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्य योजनाहरूमा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
• दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजना: भूकम्पपीडितहरूको जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने।
• अनुसन्धान र प्रविधिको उपयोग: भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित निर्माण प्रविधिका लागि अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्ने।

२०७२ सालको महाभूकम्पले पुर्याएको क्षति र त्यसपछिको पुनर्निर्माणको अनुभवले हामीलाई भविष्यका लागि धेरै सिकाएको छ। अब हामीले यी सिकाइलाई संस्थागत गर्दै थप सचेत र तयारी अवस्थामा रहनुको विकल्प छैन। सरकार, नागरिक समाज र आम नागरिक सबै मिलेर काम गरे मात्र हामी भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता विपत्तिहरूबाट सुरक्षित रहन सक्छौं।