२०४९ सालमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयरका लागि नेकपा एमालेबाट यामलाल कँडेल र नेपाली कांग्रेसबाट कालीप्रसाद शाक्य उम्मेदवार थिए। उति बेला शाक्यलाई हराउँदै कँडेलले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयरमा बाजी मारे। कँडेल त्यसपछि संघीय सांसद हुँदै मन्त्री भने। २०७४ मा सुर्खेत क्षेत्र नं। (२) कुबाट प्रदेशसभा सांसद चुनिए।

३० वर्षपछि फेरि वीरेन्द्रनगरमा कँडेलर शाक्य आमने–सामने भएका छन्। शाक्य ३० वर्षअघि मेयरमा भएको पराजयको बदला प्रदेशसभा सदस्य जितेर लिने दाउमा छन् भने कँडेल प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल दोहोर्‍याउने अभियानमा छन्।

२०७४ को निर्वाचनमा बाम गठबन्धन थियो। उति बेला माओवादी केन्द्रको साथ पाएका कँडेलले कांग्रेस उम्मेदवार कमलराज रेग्मीलाई ५ हजार ३३५ मतान्तरले पराजित गरे। कँडेलले २१ हजार २८२ प्राप्त गर्दारेग्मीले १५ हजार ९४७ ल्याएका थिए।

अहिलेको वीरेन्द्रनगरको अवस्था फरक छ। वीरेन्द्रनगरको १६ वटा वडा मध्ये १ देखि १४ वडाको प्रदेशसभा क्षेत्र छ। अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेसँगरहेको माओवादी केन्द्र अहिले कांग्रेससँग छ। एमाले पनि विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी केन्द्र बनेको छ।

वीरेन्द्रनगरमा २०४९ सालदेखि एमालेभित्रै शिव उपाध्याय नेतृत्वमा छुट्टै गुट अस्तित्वमा थियो। उतिबेला एमालेबाट कँडेलर कांग्रेसबाट हृदयराम थानी प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार थिए। एमालेका उपाध्यायले बागी उम्मेदवारी दिए। बागी उम्मेदवारका कारण कँडेल पराजित बने। अहिले तिनै उपाध्याय समाजवादीबाट प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार छन्।

‘समाजवादीसँगै एमालेको परम्परागत भोट पनि उपाध्यायले प्राप्त गर्ने भएकाले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी हुन सहज छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘कांग्रेसर शाक्यका लागि ३० वर्षअघिकोराजनीतिक बदला लिने सही समय पनि यही हो।’

कांग्रेसले भनेजस्तै एमाले उम्मेदवार कँडेललाई पराजित गर्न भने सहज देखिँदैन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा वीरेन्द्रनगरको मेयरर उपमेयरसहित अधिकांस वडा कांग्रेसले जितेको छ। त्यसमाथि एमालेले कँडेललाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। ‘संघीय सांसद, मन्त्री हुँदै प्रदेशसभाको अनुभव पनि हुँदा (कँडेल)ले बटुल्नु भएको छ,’ एमाले प्रचार विभागका सदस्य गंगाराम तिमिल्सेनाले भने, ‘वीरेन्द्रनगरको जनमत पनि एमालेकै पक्षमा भएकाले हामी सहजै निर्वाचनमा विजयी हुन्छौं।’

कँडेलको ध्यान मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा छ। प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेशका ४० सांसदमध्ये २० निर्वाचित हुँदा पनि उनले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी प्राप्त गर्न सकेनन्। एमालेर माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति अनुसार १३ सिट जितेको माओवादीले कर्णाली सरकारको नेतृत्व ग¥यो। सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपालाई पूर्ववत अवस्थामा पु¥याएपछि एमालेले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्यायो। एमालेकै तत्कालीन माधवकुमार नेपाल समूहर कांग्रेसको साथले माओवादीको सरकार जोगियो। कँडेलको मुख्यमन्त्री हुने सपना पूरा भएन्। प्रत्यक्षतर्फ एक सिट मात्रै जितेको कांग्रेसको हातमा अहिले कर्णालीको बागडोर छ।नागरिक दैनिक