काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति सरकारको प्रभावकारी भूमिकाका साथै रााष्ट्रिय संस्कृति र जागरण आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

आज आइतवार बिहान सिंहदरबारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा नै केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा छ । नेपाल सरकारका सचिवहरूसँगको छलफलमा पनि मैले त्यही कुरा प्राथमिकताका साथ राखेको छु । नागरिकले हामीप्रति आशाको नजरले हेरिरहेका छन् । अब केही हुन्छ, नयाँ हुन्छ, सुशासन र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास र प्रतिबद्धतासहित हामीले काम गर्नुछ । त्यसका लागि यहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ ।’

सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सुशासनको कुरा राज्यको आम जिम्मेवारी हो । यसमा सरकार गम्भीर छ । भ्रष्टाचार निवारण एउटामात्र निकायले गर्न सक्दैन । यो समग्र सामाजिक चेतना र संस्कृतिको प्रश्न पनि हो । आम नागरिकको चेतना र पहलसँग पनि यसको सम्बन्ध रहन्छ । भ्रष्टाचार निवारणमा राज्यको जिम्मेवारी प्रमुखरूपमा रहन्छ । त्यसप्रति म पूरै गम्भीर जिम्मेवार छु ।’

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘क्याबिनेटको पहिलो बैठकमा पनि सुशासनको विषय गम्भीररूपमा गरिएको छ । सुशासन र समृद्धिका निम्ति सरकार गम्भीर भएर लाग्छ । यसमा यहाँहरूको थप सहयोग चाहिन्छ । आयोगका लागि चाहिने सबै सहयोग सरकारका तर्फबाट हुन्छ । ऐन संशोधन, क्षमता अभिवृद्धि, संरचनागत सुधारलगायतका काममा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । हाम्रो कर्मचारी संसारको कुनै पनि कर्मचारीतन्त्रभन्दा कमजोर छैन । सुरक्षा अङ्गको कार्यक्षमता पनि राम्रो छ । तर राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी र सरकारको भूमिकाका कारण सही व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । यस पटक सही नेतृत्व र सही व्यवस्थापन गरिन्छ ।’

छलफलका क्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले वर्तमान सरकार गठनपछि सुशासनका पक्षमा गरिएको प्रारम्भिक प्रयासले आफूहरू उत्साहित भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गर्नुभएको निर्देशनात्मक सम्बोधनले आयोग उत्साहित भएको र राज्यका सबै अङ्गहरू जिम्मेवार भएर लाग्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

आयोगले संसदमा विचारधीन ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन, आयोगको क्षमता अभिवृद्धि र कार्यक्षेत्र विस्तारका निम्ति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारणका निम्ति आयोगका सबै सकारात्मक प्रस्तावहरू सम्बोधन गर्न आफू तत्पर रहेको बताउनुभयो । उज्यालोबाट