सुशासनको नीति अवलम्बन गरेको दाबी गर्ने कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीले ५० दिनसम्म पनि सम्पत्ति विवरण गुपचुप राखेका छन् । मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत लिएपछि शर्माले सुशासन पालनाका लागि कर्मचारीलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । तर, पालनामा भने चुकेका छन् ।

यद्यपि मुख्यमन्त्री शर्माले भने सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गरिसकेको जनाइएको छ । तर, मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नेमा ६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । गत पुस २८ गते मुख्यमन्त्रीसँगै पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाह र भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री मंगलबहादुर शाहीलेसमेत सम्पत्ति विवरण सार्जजनिक गरेका छैनन् ।

यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जितबहादुर मल्ल, सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा शहकारी मन्त्री भीमप्रकास शर्मा र भाौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

कानुनी रूपमा सम्पत्ति विवरणमा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानुन लागू हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यव्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेरै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले लामो समयसम्म सम्पत्ति विवरण लुकाउनु सुशासनका हिसाबले अपारदर्शिता भएको सुशासनविज्ञ दुर्लभ बोगटी बताउँछन् । ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति पारदर्शी हुनुपर्छ,’ बोगटीले भने, ‘पद धारण गर्दा मात्र होइन, पदबाट हटेपछि पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

‘आर्थिक अनुशासनमा राख्न र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न यो व्यवस्था कायम भएको हो । यसको पालना समयमै सबैले गर्नुपर्छ’, उनले थपे ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेम आचार्य मुख्यमन्त्री बाहेक अन्य मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले हालसम्म विवण नबुझाएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले कार्यालयमा विवरण बुझाउनुभएको छ । तर, अन्य मन्त्रीज्यूहरूले अहिलेसम्म विवरण पठाउनुभएको छैन । विवरण बुझाउने समय पनि बाँकी भएका कारण हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ । शायद अबको केही दिनमा बुझाउनुहुन्छ होला’, सचिव आचार्यले भने ।

समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई जरिवानासम्म गर्ने कानुनमा उल्लेख छ । प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत मदन खड्का भन्छन्, ‘सार्वजनिक पद बहाली भएको ६० दिन र प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा नबुझाएको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ५ हजारसम्म जरिवाना हुने कानुनमा व्यवस्था छ । शिलापत्र बाट