द्वन्द्वले दपेटिएकालाई न्यायको अनुभूति हुने गरी टुंगोमा पुर्‍याउने भनेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कोपभाजनमा परेको छ।

प्रतिनिधि सभाको समितिमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीले गरेका दर्जन बढी छलफल असफलप्राय: बनेका छन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया आफ्नै नेतृत्वमा टुंगो लगाउन खोजेका छन्। तर एमाले अध्यक्ष ओली भने अहिले नै सहमति गरिहाल्ने पक्षमा देखिएका छैनन्।

‘पीडितले न्याय पाऊन् भन्ने एमालेले पनि चाहन्छ। तर प्रचण्डजीकै नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन किन सहमति दिने भन्ने तरिकाले पनि हामीले सोचिरहेका छौं,’ एमालेका एक नेताले भने।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न भने दुवै नेताहरू सहमत छन् तर त्यो काम कसरी सक्ने भन्नेमा उनीहरू एकमत छैनन्।   

दुई नेताबीच सहमति नजुटेपछि संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने उद्देश्यसहित संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक समितिले टुंगो लगाउन सकेको छैन।

सांसदहरूले विधेयकमा मिल्न नसकेका विषयमाथि पटक-पटक छलफल गरे पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न भने सकेका छैनन्। तथापि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने विषयमा घनिभूत छलफल भइरहेको र छिट्टै सहमति हुन्छ भन्न छोडेका छैनन्।

गत आइतबार संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयक सकेसम्म सहमतिमै टुंगो लगाउने बताए।

‘टिआरसी सरकारको, हाम्रो पार्टीको सबैभन्दा बढी प्राथमिकता भएको विधेयक हो। सरकारले सकेसम्म सहमतिबाट अघि बढाउने भनेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सहमति हुन सकेन भने प्रक्रियामा लगेर भने पनि टुंग्याउने भन्ने छ। सकेसम्म सहमतिबाटै टुंग्याऔँ भन्ने हो।’

यो विधेयक २०७९ फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दर्ता गरेका थिए। प्रतिनिधि सभामा रहेको विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै गत जेठ ५ गते दलहरूका प्रतिनिधि रहेका ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो।

उपसमितिले चारवटा मिल्न बाँकी रहेका विषय थाति राखेर गत असोज २३ गते प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर दलहरूले उपसमितिलाई सहमतिकै प्रतिवेदन ल्याउन भनेपछि समितिमा फेरि छलफल सुरू भएको थियो। यद्यपी समितिको म्याराथन छलफल निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन।

एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपालमा फेरि कहिल्यै हिंसा नहुने गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्नुपर्ने बताए।

‘टिआरसी पास गर्नुपर्छ। यसमा मस्यौदामा केही नमिलेका कुराहरू छन्। त्यसलाई मिलाएर पास गर्नुपर्छ। नमिल्नुपर्ने कारण नै छैन। पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ। पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार्य हुने गरी, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यान दिएर हुनुपर्छ। मानवता विरूद्धका जघन्य अपराधहरूमा छुट नहुने गरी, दण्डहीनता नहुने गरी र फेरि हिंसा नेपालमा कहिल्यै नहोस् त्यस ढंगले समाधान गर्नुपर्छ।’

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको- स्वेच्छाचारीरूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय समितिमा छलफलकै क्रममा छ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय पनि टुंगिन बाँकी छ।

साथै घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा पनि थप छलफल गरी टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने उपसमितिको राय छ।

उपसमितिको प्रतिवदेनलाई समितिले टुंगो लगाउन सकेको छैन। शीर्ष नेताहरूका बीचमा सहमति नभएसम्म संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा जति छलफल गरे पनि टुंगोमा पुग्न नसकिने समितिका सदस्यहरूकै भनाइ छ।

समितिमा सामूहिक रूपमा छलफल गर्दा सहमति नभएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले अनौपचारिक छलफलसमेत सुरू गरेका छन्।

आइतबार पनि उनले केही सांसदहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा मन्त्री गुरूङले नमिलेका विषय टुंगो लगाउन भन्दै केही प्रस्ताव ल्याएको र ती प्रस्तावमाथि आफूहरूले छलफल सुरू गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए।

‘मुलभूत रूपमा चार बुँदा टुंग्याउन सकेका थिएनौं। समितिमा भने त्यसमा आज बढी कुरा भयो। मन्त्रालयको तर्फबाट केही विकल्प, केही प्रस्ताव आएका छन्,’ प्रमुख सचेतक परियारले भने, ‘पीडितमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ, न्याय सम्पादन फराकिलो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राम्रो छलफल भएको छ।’

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले भने सरकारलाई सहमति हुने गरी खाका ल्याउनुपर्ने बताए।

‘नमिलेका विषयमा शिर्षस्थ नेताहरूका बीचमा पनि छलफल चलाउनुपर्ने हुन्छ। आधारभूत रूपमा एउटा तयारी गरेर अगाडि बढ्ने र छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ,’ बर्तौलाले भने, ‘सरकार यदी सहमतिका साथ पीडितमैत्री कानून बनाउनका लागि तयार भयो भने यसले गति प्रदान गर्छ। टुंगिएर अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ।’

निरन्तर छलफल परिणाम शून्य

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीको सहमति लिन निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्। कुराकानीमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विषय टुंगिन्छ भने साझा सहमतिको प्रयास किन नगर्ने भनेर आफू लागिपरेको बताएका थिए।

त्यहीअनुसार नै आफूले संघीय संसदका तीनवटा समिति प्रतिपक्षी भए पनि एमालेलाई दिएको बताएका थिए। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका बेलामा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केही सिट एमालेलाई पनि छुट्याउनुपर्ने भन्दै छलफल थालेका थिए।

तर एमाले र सत्ता गठबन्धनका बीचमा कुरा नमिलेपछि एमाले र गठबन्धनका बीचमा तालमेल भएन। त्यतिबेला पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन एमालेले सघाउनुपर्ने प्रचण्डको सर्त थियो भने ओली सहमत भएका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत कात्तिक १४ गते संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको एन्टोनी गुटरेस नेपाल आउनुअघि र उनी गत असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन संयुक्त राज्य अमेरिका जानुअघि पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमतिको प्रयास गरे पनि सफल भने हुन सकेको थिएन। सेतोपाटी