अव्यवस्थित भूमिहीन तथा सुकुमवासी समिति कोहलपुरले बल प्रयोग गरी वर्षौँदेखि बसोवास गर्दै आएका सुकुमवासी नहटाउन चेतावनी दिएको छ ।

कोहलपुर नगरपालिका– ११ मा बसोवास गर्दै आएकालाई सात दिनभित्र हट्न कोहलपुर नगरपालिकाले २४ वैशाखमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । समितिले जबर्जस्ती हटाउन खोजे त्यसको परिणाम नराम्रो हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

नगरपालिकाले आफूहरूसँग छलफल नै नगरी सात दिनभित्र हट्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै समितिका अध्यक्ष जीवन थापामगरले बस्ती व्यवस्थापन गर्नुको साटो झनै बल्झाउने काम गरेको बताए । ‘बस्ती व्यवस्थापनविना उठाउने चेष्टा गरियो भने हामी सहनेछैनौँ । यसबाट हुने अप्रिय घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कोहलपुर नगरपालिकाले लिनुपर्नेछ,’ उनले भने ।

कोहलपुर नगरपालिका– ११ मा सात सय ७५ परिवारले घरटहरा बनाएर बसोवास गर्दै आएका छन् । करिब २०–२२ वर्षदेखि बस्दै आएको उनले बताए । ‘यहाँ सात सय ७५ परिवार वर्षौँदेखि बस्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘यहाँ जन्मिएका बच्चा ११–१२ कक्षामा पढ्ने भइसकेका छन् ।’

मगरका अनुसार सुकुमवासी बस्तीमा ३७ जिल्लाबाट आएकाहरू बसोवास गरिरहेका छन् । नगरपालिकाले लिएको सर्वेक्षणमा यहाँ करिब दुई सय परिवार भूमिहीन दलित र सुकुमवासीको बसोवास भएको देखिएको छ । ‘कोहलपुरको सुकुमवासी बस्तीमा बसोवास गरिरहेका केहीको जमिन अन्य जिल्ला र पालिकामा पनि छ । एक धुर जमिन नभएका करिब दुई सय परिवार छन्,’ थापामगरले भने ।

उनले सुकुमवासी र भूमिहीनको मागलाई नगरपालिकाले हलुका रूपमा लिएको बताए । नीतिगत व्यवस्थालाई टेकेर बस्ती हटाउन माग गर्दै उनले भूमि आयोग र सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

‘हामीले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज र सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍याैँ । दुवै तहका अदालतले हाम्रो पक्षमा निर्णय गर्‍याे, तर नगरपालिकाले अदालतको आदेश पालना नगरी हामीलाई हटाउन खोज्दै छ,’ उनले भने ।

नेपालगन्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापामगरले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइलगायतका घटना दर्ता गर्न नगरपालिकाले नमानेको बताए । ‘बसाइँसराइ तथा घटना दर्ता नहुँदा बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । वृद्धवृद्धा र एकल महिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन वञ्चित भइरहेका छन्,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका