काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नदीतटको मापदण्ड २० मिटर कायम गर्ने यसअघिको फैसलामा प्रधानमन्त्री ओली मौन बस्नुको कारण सोधेका छन्।

आफू मेयर निर्वाचित नहुँदै २०७६ साल साउन २० गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले नदी तटको मापदण्ड २० मिटर कायम गर्न भनेको दाबी गर्दै मेयर बालेनले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली र उनको दल चुप लाग्नुको कारण सोधेका हुन्।

बुधबार उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर पहिले भ्याकेट दिन नजानुको कारण र अहिले त्यही फैसला गर्दा आएका अभिव्यक्तिहरूबारे शंका व्यक्त गरेका छन्।

 ‘त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य,’ उनले लेखेका छन्, ‘यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो।’

फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन( भ्याकेट ) गर्ने अधिकार हुँदा त्यतिबेला कोही पनि पुनरावेदनमा नगएको  र यसले फैसलामा कसैको असहमति नरहेको पुष्टी हुने मेयर बालेनले बताएका छन्।

‘हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ।  उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ,’ मेयर बालेनले लेखेका छन्।

नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिन बालेनले आग्रह गरेका छन्। सेतोपाटी