पुस, ७ काठमाडाैं । सरकारले राजनीतिक आवरणमा गरेका अपराधका जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन कानुनमा गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिएको हाे । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आइतबारको बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिएको जानकारी दिएका हुन् । उक्त दफामा छलफल हुनु पहिला मन्त्री चौरसिया र कानुन मन्त्रालयका उदयराज सापकोटाले फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी गराएका हुन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाहरूको सूची थियो । उक्त दफालाई संशोधन गरेर सरकारले राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको थियो ।

मन्त्री चौरसियाले उक्त दफा फिर्ता लिनुको कारणबारे भने, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न यो विधेयकको दफा ६४ मा ल्याएको थियो त्यसलाई समितिबाट नै फिर्ता लिने भनेकाले अहिले लिने निर्णय भएको त्यही हो ।

विधेयकमाथि जनताले पनि विरोध गरेको र संसद्मा पनि विरोध भएकाले यो उक्त दफा फिर्ता लिन लागिएको मन्त्री चौरसियाले बताए । सचिव सापकोटाले विधेयक प्रस्तुत गर्ने तत्कालिन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले नै फिर्ता लिने निर्णय भएको बताए । फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता भइसकेको र बाँकीका हकमा नयाँ कानुन ल्याउने भनेर अहिले यो दफा फिर्ता लिने निर्णय भएको बताए ।