काठमाण्डौ – राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति स्थापना भएयता १० वर्षमा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।समितिले यो अवधिमा गरेको खर्च उद्देश्यअनुसारको उपलब्धिबारे समिक्षा हुन थालेको छ । २०७१ साल असार २ मा स्थापना भएको समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म १४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

समितिका अनुसार यो अवधिमा वित्तीय प्रगति ८८ दशमलव ९३ र भौतिक प्रगति ९१ दशमलव ८४ प्रतिशत भएको छ । समितिमा मासिक तलब सुविधा लिने पदाधिकारीसहित एक सय २४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा अहिले ८६ जनाको पदपूर्ति छ ।

अहिलेसम्म एक हजार ४ सय ५९ स्थानमान गल्छी, पहिरो, खहरे नियन्त्रण, १ सय ६६ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षिय बाली विस्तार गरेको समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै पाँच हजार २ सय ३० हेक्टरमा हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम गरेको र दुई करोड ९३ लाख ४९ हजार विरुवा उत्पादन र वितरणलाई समितिले उपलब्धिको आधार मानेको छ ।

‘अहिलेसम्म हामीले नदी÷खोला किनारामा ४ सय १२ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण, १ सय ६२ हेक्टर हरित पेटिका निर्माण, १ सय ३९ सिमसार तालतलैया संरक्षण/पुनःनिर्माण, ६ सय २८ वर्षातको पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण र ५ सय ४८ वटा पानी मुहान संरक्षण गरेको छौँ’, उहाँले भन्नुुभयो, ‘यसबाहेक अन्य विभिन्न कार्य पनि भएका छन्, गुरुयोजनाअनुसार बजेट प्राप्त गर्न नसकेका कारण अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनौ, आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति पनि कमी छ ।’

ललितपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको समितिले सलकपुर, जनकपुर, चितवन, बुटवल र लम्कीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरी काम गर्दै आएको जनाएको छ । चुरे क्षेत्र सात प्रदेशका ३७ जिल्ला र ३ सय २५ पालिकामा फैलिएको छ । कमलो भूवनोट, जनसङ्ख्या बसाइँसराइ, जलवायुजन्य जोखिम, आगलागीलगायतका कारणले चुरे विनास हुँदै गएको छ ।

चुरेको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दीगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको सम्बर्द्धनद्वारा गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ समितिको स्थापना भएको हो । पछिल्लो समय समितिलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन सरकारले यसको पुनःसंरचनाका लागि कार्यदल गठन गरी सुझाव सङ्कलन गर्न लागेको छ ।

स्थापनाकालदेखि नै समिति गठनको विरोध

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले समुदायलाई वेवास्ता गरी समितिको स्थापना भएको भन्दै शुरूदेखि नै विरोध जनाउँदै आएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले समितिका काम स्थानीयसँग नजोडिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘समुदायलाई पन्छाएर गरिएका काम दिगो हुन सक्दैनन् । प्राकृतिक स्रोतको अधिकारबाट स्थानीय समुदायलाई बञ्चित गर्नुहुँदैन ।’

चुरे समितिका संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वर खनालले भने समितिले चुरेको संरक्षणमा उल्लेख्य योगदान रहेको बताउँदै समितिका काम प्रभावकारी बनाउन समितिलाई गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । साथै चुरेसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने, समितिमा समुदायको समेत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायलाई समन्वय गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

यस्तै चुरे विज्ञ डा.विजयसिंह दुनवारले तराई मधेसको सुरक्षित भविष्यका चुरेको संरक्षण अतिआवश्यक भएको बताउँदै चुरे विनाश भएमा तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुनेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समितिले लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको औल्याएको छ । रासस