मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको काम अघि बढाउन स्थानीयवासीको हकभोगमा रहेको जग्गा फिर्ता दिन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले दिएको सिफारिस अलपत्र परेको छ।

तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले मोतिपुर क्षेत्रका प्रभावित व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन गरी करिब २५१ बिघामा तीन हजार ४१४ घरपरिवारको सिफारिसअनुसार समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय आयोगलाई मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस लैजान सुझाव दिएको थियो।

करिब दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको शिलान्यास गर्ने क्रममा विवाद भएको थियो। त्यसलगत्तै आयोगले सरोकारवालासँग छलफल गरी समस्या समाधानका लागि सुझाव दिएको थियो। शिलान्यासको करिब सात महिनापछि फेरि सो क्षेत्रमा झडप भयो। झडपले हिंसात्मक रूप लिँदा सुरक्षाकर्मीले हानेको गोली लागेर चार जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही उद्योग संघ, व्यापार संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत स्थानीय सरकोकारवालासँग छलफल गरी केन्द्रीय आयोगलाई सुझाव दिए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बलबहादुर आचार्यले बताए।

ुहामीले मोतिपुरको समस्याको गहन अध्ययन गरी वास्तविक भूमिहीनको तथ्यांकसहित आयोगलाई सुझाव दिएका थियौं। तर सरकारले सुनुवाइ नगर्दा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो,ु आचार्यले भने।

बुद्धनगरमा जिल्ला विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको करिब दुई बिघा जग्गाको समेत निकास निकाल्ने गरी आयोगले पत्राचार गरेको आचार्यले बताए। आचार्य नेतृत्वको आयोगले बुटवलको विटौरी, कोदाले र बहाल विटौरी लगायतका एक हजार ५७१ निवेदनको अध्ययन र छानबिन गरिनाका साथै तिनाउ दानव कोरिडोरमा पर्ने बस्ती व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने गरी काम गरेको थियो।

सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेका कारण भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको समस्या समाधान नहुँदा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

जिल्लाको औद्योगिकीकरण विकासमा महत्वपूर्ण मानिएको यो परियोजना करिब सात वर्षअघि घोषणा गरिएको हो। यो औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम भने पूरा भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा बसेका स्थानीयवासीले औद्योगिक क्षेत्र बने आफूहरू विस्थापित हुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

रूपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकामा फैलिएको यो औद्योगिक क्षेत्र यस क्षेत्रकै ठूलो हो। बुटवल औद्योगिक क्षेत्र साँघुरो भएका कारण पर्याप्त उद्योग खुल्न नसकिरहेको अवस्थामा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागत १२ अर्ब रूपैयाँ छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा २६२ वटा प्लट हुनेछन्। विद्युत्, पानी, ढल निकास, सडक, स्वास्थ्य क्लिनिक लगायत पूर्वाधारहरू बन्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ। रासस