काठमाडौं- शहर बजार सुनसान छन्। अघिपछि निकै चहलपहल हुने काठमाडौँका गल्ली र चोकमा अहिले कोही नभएजस्तो देखिन्छ। पसल व्यवसायीसमेत फुर्सदमा भए जस्ता देखिन्छन्।

शुक्रबारदेखि चार दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले पनि मानिसलाई फुर्सद भएको छ। यो फुर्सदको अवसर स्थानीय तहको निर्वाचनले जुराइदिएको हो। जनताको घर आँगनसँग जोडिने स्थानीय सरकार चयनका लागि मतदाता आआफ्ना घर तथा गाउँ बस्तीमा पुग्दा काठमाडौँ उपत्यका दुलही घरजस्तै देखिन्छ।

सडक सुनसान छन्। चोकचोकमा रहेका सुरक्षाकर्मीले अनुमति नलिइकन चलाएका सवारीलाई रोकेर सोध्ने र होल्डमा राख्ने गरिरहेका छन्। नागरिकमा एक प्रकारको उत्साह छ। नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि भएको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विश्वासका बीच आज मतदान भइरहेको हो।

नेपाली सामाजिक मान्यताअनुसार मर्दा पर्दा भेटिने सरकार नै स्थानीय सरकार हो। प्रमुख राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये उपयुक्त उम्मेदवार छनोटका लागि उपस्थित मतदाताको उत्साह र आत्मविश्वासले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई उजागर गरिदिएको छ।

कोही काखे नानी बोकेर मतदानमा उपस्थित भएका छन् भने कोही लौरो टेकेर आफ्ना प्रतिनिधि छान्न उपस्थित छन्। कोही ह्वीलचेयरमा पुगेका छन्। देशभर छिटफुट घटनाबाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्णरुपमा अगाडि बढिरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आमाको किरिया बसेका तीन दाजुभाइले मुगुको खत्याड–८ का कविराज कार्की दाजुभाइले एक घण्टा उकालो हिँडेर गई मतदान गरेका छन्। यसबाट पनि निर्वाचनको महत्वलाई थप उजागर गरिदिएको छ।

नेपालले आत्मसात् गरेको सङ्घीयता तीन तहको मान्यतामा आधारित छ। राष्ट्रियस्तरमा सङ्घीयरुपमा नेपाल सरकार, सात प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको ७५३ वटा सरकार। यी तीनवटै सरकारलाई संविधानले स्पष्टरुपमा आआफ्ना दायरा र क्षेत्र छुट्याइदिएको छ।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा आज एकै चरणमा निर्वाचन भएको हो। कूल छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाले आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ।

संविधानको प्रस्तावनाले पनि मुलुकलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको मान्दछ। संविधानको अनुसूचीअनुसार स्थानीय तहका विभिन्न २२ अधिकार छन्। नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ।

स्थानीय करमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर र मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत सङ्कलनको अधिकार पनि स्थानीय तहकै हो।

खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तको व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरका विकास निर्माणको काम गर्ने अभिभारा पनि स्थानीय सरकारकै हो। विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकला संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानअनुसार प्राप्त भएको छ।

हरेक स्थानीय सरकार शासकीय अधिकार सम्पन्न छ। यो संरचना विगतको एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय निकाय होइन। संविधानले कुनै पनि तहलाई सानो ठूलोका रुपमा भेदभाव गरेको छैन। हालको स्थानीय तह ‘टप डाउन’ प्रणाली होइन।

स्थानीय तह आफैँमा अधिकार सम्पन्न भए पनि बुझाइमा रहेको कमजोरीका कारण यसलाई कम आँकिएको छ। संविधानले सबै सरकारलाई शासकीय र कानून निर्माणका हकमा संसदीय अधिकारसमेत दिइए पनि कार्यान्वयनका आधारमा भने आत्मसात् गरिएको देखिँदैन। कार्यपालिकाले स्थानीय सरकारको निकायका रुपमा काम गर्ने र सबै वडाका सदस्य सङ्घीय संसद्का सांसद जस्तै हुन भन्ने बुझाउनु र महत्व दर्शाउनु आवश्यक छ।

स्थानीय सरकार आफैँमा बलियो र सक्षम सरकार हो भन्ने बुझाउनु जरुरी छ। स्थानीय तहका सबै वडा सदस्य, कार्यपालिका र प्रमुख तथा उपप्रमुख आफैँमा सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेका छन्। स्थानीय सरकारको भूमिकाको महत्वपूर्ण छ। यो आफैँमा सरकार र संसद् हो भन्ने विषयमा रहेको बुझाइको कमजोरीका कारण पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको हुनसक्छ। स्थानीय सरकार आफैँमा शक्ति सम्पन्न हो भन्ने कुरा कम्तीमा उम्मेदवारले मतदातालाई बुझाउनु आवश्यक छ।

नगर वा गाउँसभा बोलाउने, सदस्यको उपस्थिति र शासन, सभाको गणपूरक सङ्ख्या, बैठकको सञ्चालन र स्थगन, कार्यसूची र समयावधि प्रकाशन, समयावधि निर्धारण, सभामा मतदान, संशोधन, बैठकको प्रारम्भ, बैठकमा पालना गर्नुपर्ने आचरण, बैठकमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियम, छलफलमा बोल्ने क्रमलगायत प्रक्रियाले पनि स्थानीय सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सभाको बैठक वर्षको दुई पटक बस्ने व्यवस्था गरेको छ। सङ्घीय संसद्को बैठक पनि विशेष परिस्थितिबाहेक वर्षमा दुई पटक नै बस्छ। सभामा कार्यरत विषयगत समिति, स्थानीय कानून मस्यौदा गर्ने प्रक्रिया, विधेयक दर्ता, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया, राजस्व र व्यय९बजेट० छलफल, विनियोजन तथा आर्थिक विधेयकसम्बन्धी कार्यविधि, शून्य र विशेष समय, प्रश्नोत्तर, सार्वजनिक महत्वको विषय, सङ््कल्प, सभा र सदस्यको विशेषाधिकार, सदस्यको आचरण तथा विविधलगायत व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

कार्यपालिकाले विधेयक तर्जुमा गर्नुअघि त्यस्तो विषयको कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहे नरहेका विषयमा आवश्यकताको पहिचान पनि गर्न सक्छ। त्यसका लागि कार्यपालिकाले स्थानीय कानून बनाउनुपर्ने आधार र कारण, त्यस्तो विषयमा प्रदेश र सङ्घीय कानून भए÷नभएको, स्थानीय कानूनबाट हासिल गर्न खोजिएको लाभ, लागत र उपलब्धिका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर अवधारणापत्र तयार गर्नुपर्नेछ।

कानूनको संशोधनका लागि विधेयक तर्जुमा गर्दा संशोधन गर्नुपर्ने आधार र कारणसहितको दफाबार तीन महले विवरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यविधिले कुनै प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय अध्यक्षले गर्ने र त्यसरी निर्णय गर्दा निजले कारण खुलाई प्रस्तावको कुनै अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। यस आधारमा स्थानीय तह सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

नेपाल कन्सल्टिङ लयर्स इन्कका तर्फबाट कानूनका जानकार विपिन अधिकारी र उमेश गौतमले सात प्रदेशका सात स्थानीय तहको कानून निर्माण, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गरेको अध्ययनले स्थानीय सरकार आफैंमा शक्ति सम्पन्न सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा रहेको पाइएको छ। नगरसभामा केही सक्रिय सदस्य भए पनि अधिकांशले भने त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको सो अध्ययनले देखाएको छ।

कार्यपालिकाले पठाएको विधेयक विस्तारमा छलफल हुन नसकेको, विधेयकमा तयारी नभएको तथा पर्याप्त छलफल नभएको पाइएको छ। सभा नबसे पनि समितिले काम गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले यो भूमिका पर्याप्तरुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ।

प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अभ्यासबाट सिक्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएका उम्मेदवार नै निर्वाचित हुने भएकाले आगामी दिनमा थप सहजता हुनेछ। प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पनि दलकै भएकाले निर्वाचित हुने उम्मेदवारले यसमा ख्याल गर्नुपर्नेछ। रासस